financial changes India 2026: आज १ एप्रिल पासून नवीन आर्थिक वर्ष २०२६-२७ सुरू होत आहे. प्रत्येक वर्षीप्रमाणे यंदाही काही आर्थिक नियम, कर प्रणाली आणि सेवांमध्ये बदल होतात. मात्र सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अनेक बातम्यांमध्ये गोंधळही दिसतो. म्हणून आजच्या या लेखात खास तुमच्यासाठी अगदी सोप्या भाषेत A ते Z बदल झालेली माहिती जाणून घेऊयात.

आज १ एप्रिल हा दिवस भारतात केवळ कॅलेंडर बदलण्यापुरता मर्यादित नसून, तो नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात दर्शवतो. प्रत्येक वर्षी या दिवसापासून सरकार
वित्तीय संस्था आणि विविध क्षेत्रांमध्ये काही नवे नियम लागू होतात, तर काही जुन्या नियमांमध्ये बदल केले जातात.याचा थेट परिणाम हा सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते नोकरदार व्यावसायिक गुंतवणूकदार आणि प्रवाशांपर्यंत सर्वांवर होतो.

विशेषतः करप्रणाली (Tax System), पगार रचना (Salary Structure), बँकिंग, रेल्वे सेवा आणि परदेश प्रवास यांसारख्या महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये होणारे बदल आपल्या दैनंदिन आर्थिक नियोजनावर परिणाम करतात. Income-tax Act, १९६१ अंतर्गत कर नियम, PAN Card–Aadhaar लिंकिंग, तसेच Indian Railways किंवा विमान प्रवासाचे नियम हे सर्व विषय थेट आपल्या खर्च, बचत आणि प्रवास योजनांशी संबंधित आहेत.

हेही वाचा: महिलांना सतत मायग्रेनचा त्रास का होतो? जाणून घ्या कारण आणि उपाय

मात्र, प्रत्येक वर्षप्रमाणे यंदाही १ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या नियमांबाबत अनेक अफवा आणि अपूर्ण माहिती सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसते. काही बदल प्रत्यक्षात लागू होतात, तर काही केवळ प्रस्तावित किंवा दिशाभूल करणारे असतात. त्यामुळे योग्य माहिती आणि अधिकृत नियम समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. चला तर जाणून घेऊयात आजच्या या खास लेखामध्ये १ एप्रिल पासून नेमके कोणते बदल लागू होत आहेत.

आयकर (Income Tax)

Income-tax Act, 1961 अजूनही लागू आहे (नवा कायदा लागू झालेला नाही)
कर स्लॅबमध्ये बदल असल्यास ते बजेटनुसार लागू होतात
ITR (Income Tax Return) भरण्याची व सुधारण्याची मुदत पूर्वीसारखीच नियमांनुसार लागू

नोकरदारांसाठी (Salary Rules)

Basic salary 50% ठेवण्याचा नियम Labour Codes लागू झाल्यावरच पूर्णपणे लागू होईल
सध्या सर्व कंपन्यांसाठी बंधनकारक नाही

EPF आणि Gratuity

Employees’ Provident Fund Organisation अंतर्गत:
Basic salary वाढल्यास PF आणि gratuity वाढू शकतात
पण हा बदल “नवीन नियमामुळे लगेच” असा नाही

परदेश प्रवास (TCS)

Tax Collected at Source दर खर्चाच्या प्रकारानुसार लागू (शिक्षण, टूर, वैद्यकीय)
2% असा एकच fixed दर लागू झालेला नाही

रेल्वे नियम

Indian Railways चे cancellation नियम पूर्वीसारखेच आहेत
तिकीट रद्द केल्यावर refund वेळ आणि नियमांनुसार मिळतो
“8 तासांत रद्द = पैसे नाही” असा नियम लागू नाही

वीज दर

Mumbai सारख्या काही शहरांत दर बदल होऊ शकतात
हे राज्य सरकार व वीज कंपन्यांवर अवलंबून असते

Ready Reckoner Rate

महाराष्ट्रात दरवर्षी पुनरावलोकन होते
यंदा वाढ होईलच असे निश्चित नाही

विमान प्रवास

IndiGo, Air India तिकीट दर
fuel price, demand यावर ठरतात
1 एप्रिलपासूनच वाढ असा निश्चित नियम नाही

Meal Coupons / Allowances

tax-free मर्यादा कंपनी व विद्यमान कर नियमांवर अवलंबून
₹15,000 tax-free असा नवीन सार्वत्रिक नियम नाही