Train Ticket Booking : जर तुम्हाला नेहमीच रेल्वे तिकीट बुक करताना वेटिंग लिस्टचा त्रास होत असेल, तर ही बातमी दिलासा देणारी आहे. आज, 12 जानेवारी 2026 पासून, भारतीय रेल्वेनं रेल्वे तिकीट बुकिंग नियमांमध्ये मोठा बदल लागू केला आहे. याचा थेट फायदा सामान्य प्रवाशांना होईल आणि तिकीट दलाल तसंच बनावट ओळखपत्र वापरणाऱ्यांना आळा बसेल. आरक्षण प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित झाली आहे.

काय झाला बदल :

भारतीय रेल्वे आणि आयआरसीटीसीच्या मते, अॅडव्हान्स रिझर्वेशन पीरियड (ARP) च्या पहिल्या दिवशी फक्त आधार-सत्यापित आयआरसीटीसी वापरकर्तेच सामान्य आरक्षण तिकिटं बुक करु शकतील. याचा अर्थ असा की आधार-सत्यापित वापरकर्ते बुकिंग विंडो उघडेल त्या दिवशी दिवसभर (मध्यरात्रीपर्यंत) तिकिटं बुक करु शकतील. 11 जानेवारीपर्यंत ही सुविधा मर्यादित काळासाठी उपलब्ध होती. पूर्वी, आधार-सत्यापित वापरकर्ते फक्त सकाळी 8 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत तिकिटं बुक करू शकत होते. मात्र, आज 12 जानेवारीपासून ही मर्यादा संपूर्ण दिवसासाठी वाढविण्यात आली आहे.

यापूर्वी नियम कसा बदलला? :

रेल्वेनं ही प्रणाली टप्प्याटप्प्यानं लागू केली आहे. सुरुवातीला, बुकिंग सुरु होण्यापूर्वी फक्त 15 मिनिटं आधी आधार पडताळणी अनिवार्य होती. नंतर, ती सकाळी 8 ते सकाळी 10 पर्यंत वाढवण्यात आली. त्यानंतर, 29 डिसेंबर 2025 रोजी, ती दुपारी 12 वाजेपर्यंत वाढवण्यात आली आणि 5 जानेवारी 2026 रोजी ही वेळ दुपारी 4 वाजेपर्यंत वाढवण्यात आली. आता, 12 जानेवारीपासून, ही सुविधा दिवसभर लागू करण्यात आली आहे.

सामान्य प्रवाशांना कोणते फायदे मिळतील? :

या नवीन बदलामुळं सामान्य प्रवाशांना कन्फर्म तिकिटं मिळण्याची शक्यता वाढेल. कारण बनावट खाती, बॉट आणि दलालांमार्फत तिकिटं बुक करणं आता अधिक कठीण होईल. रेल्वेच्या मते, अंदाजे 57.3 दशलक्ष आयआरसीटीसी खाती अलीकडेच बंद किंवा निलंबित करण्यात आली आहेत, जी संशयास्पद होती किंवा बराच काळ वापरली गेली नव्हती. यामुळं तिकीट बुकिंग प्रणालीवरील अनावश्यक दबाव कमी होईल आणि खऱ्या प्रवाशांना पूर्वी तिकीट मिळाल्याने फायदा होईल.

पीआरएस काउंटरवर कोणतेही बदल नाही :

संगणकीकृत पीआरएस काउंटरवर तिकीट बुकिंग प्रक्रियेत कोणतेही बदल झालेले नाहीत हे लक्षात घेण्यासारखं आहे. हा नवीन नियम फक्त ऑनलाइन आणि अॅप्सद्वारे तिकिटं बुक करणाऱ्यांनाच लागू होईल. रेल्वे मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की दलालांना संपवण्यासाठी, तिकिटांचा काळाबाजार थांबवण्यासाठी आणि आरक्षण प्रणालीचे फायदे योग्य प्रवाशांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आधार पडताळणी आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.