Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेनं महाराष्ट्रात महिला सक्षमीकरणाची एक नवी लाट आणली आहे. या योजनेद्वारे लाखो महिला दरमहा ₹1500 ची आर्थिक मदत मिळवून स्वावलंबी होत आहेत. परंतु, गेल्या काही काळापासून हजारो लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हप्ते जमा झालेले नाहीत, ज्यामुळं महिलांमध्ये गोंधळ आणि नाराजी आहे. दरम्यान, तांत्रिक समस्या किंवा अपूर्ण प्रक्रियेमुळं ज्या महिलांचे लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते रखडले होते त्यांना महाराष्ट्र सरकारनं महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला आहे. सरकारनं ई-केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्चपर्यंत वाढवली आहे.

पेमेंट उशिरा होण्याचं खरं कारण काय :

महिला आणि बालविकास विभागाच्या नवीन स्पष्टीकरणानुसार, पेमेंट न होण्याचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे लाभार्थ्यांच्या ई-केवायसी प्रक्रियेची अपूर्णता. ग्रामीण भागात इंटरनेटची सुविधा नसणं, आधार कार्ड बँक खात्यांशी जोडलेलं नसणं आणि मोबाईल फोनवर ओटीपी न मिळणं यासारख्या तांत्रिक अडचणींमुळं प्रक्रिया आव्हानात्मक बनली आहे. तांत्रिक अडचणी दूर होईपर्यंत निधी हस्तांतरित करणं शक्य नसल्याचं विभागानं स्पष्ट केलं आहे.

केवळ ई-केवायसी पुरेसे नाही; पुनर्पडताळणी आवश्यक :

लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची माहिती म्हणजे केवळ ई-केवायसी पोर्टल अपडेट करणं पुरेसं नाही. विभागानं स्पष्ट केलं आहे की केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, सर्व अर्जांची पूर्णपणे पुनर्पडताळणी केली जाईल. प्रशासनाला खात्री करायची आहे की केवळ पूर्णपणे पात्र असलेल्या महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळेल. ही पुनर्पडताळणी प्रक्रिया पेमेंटमध्ये विलंब होण्याचं कारण आहे.

प्रलंबित पैसे कधी मिळतील? :

विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या महिलांचे हप्ते प्रलंबित आहेत त्यांना त्वरित पेमेंट मिळण्याची शक्यता कमी आहे. 31 मार्चची अंतिम मुदत संपल्यानंतर आणि पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, सर्व प्रलंबित हप्ते एकाच वेळी भरले जातील अशी अपेक्षा आहे. याचा अर्थ असा की पात्र महिलांना त्यांची संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी मिळू शकेल. सरकारनं सर्व लाभार्थ्यांना धीर धरण्याचे आणि शक्य तितक्या लवकर त्यांची केवायसी प्रक्रिया जवळच्या केंद्रावर किंवा ऑनलाइन पूर्ण करण्याचं आवाहन केलं आहे. दरम्यान, या विलंबामुळे महिला लाभार्थींमध्येही नाराजी आहे; त्या म्हणतात की ही प्रक्रिया सोपी केली पाहिजे जेणेकरून त्यांना आर्थिक मदतीसाठी महिने वाट पाहावी लागू नये.