CBSE Three Language Policy: सीबीएसईने तीन-भाषा धोरणाबाबत मोठी घोषणा केली आहे. यानुसार आता विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेची बोर्ड परीक्षा द्यावी लागणार नाही. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) तीन- भाषा धोरणासंदर्भात (CBSE Three Language Policy) महत्वाचे स्पष्टीकरण देत विद्यार्थी आणि पालकांचा संभ्रम दूर केला आहे. मंडळाने स्पष्ट केले आहे की, सध्या इयत्ता ७ वी, ८ वी, ९ वी आणि १० वीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर नवीन भाषा धोरण तात्काळ लागू होणार नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेची बोर्ड परीक्षा देण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

CBSEने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, नवीन धोरणाची अंमलबजावणी टप्पाटप्प्याने केली जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात अचानक बदल होणार नाहीत. प्रत्येक शैक्षणिक स्तरासाठी आवश्यक पाठयपुस्तके आणि अभ्यास साहित्य वेळेत उपलब्ध करून दिले जाईल.

हेही वाचा: नसरापूरच्या आरोपीला फाशीच! 15 दिवसांत चार्जशीट तर 55 दिवसांत निकाल; कोर्टानं काय म्हटलं?

कोणत्या वर्गासाठी काय नियम? (CBSE Three Language Policy)

इयत्ता १० वी (२०२६-२७)

सध्याच्या १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ते पूर्वीप्रमाणे दोन भाषांचाच अभ्यास करतील आणि त्यांना तिसरी भाषा घेण्याची सक्ती असणार नाही.

इयत्ता ९ वी

या वर्गातील विद्यार्थ्यांना ३ भाषा शिकाव्या लागतील. त्यापैकी किमान २ भारतीय भाषा असणे आवश्यक आहे. ज्यांनी आधीच दोन विदेश भाषा निवडल्या आहेत, त्यांना विशेष सवलतीअंतर्गत त्या भाषा सुरू ठेवण्याची मुभा असेल. मात्र, त्यासोबत एक भारतीय भाषा शिकावी लागेल.

विशेष म्हणजे, या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेची CBSE बोर्ड परीक्षा द्यावी लागणार नाही. त्या विषयाचे मूल्यमापन शाळास्तरावरच केले जाईल.

इयत्ता ७ वी आणि ८ वी

हे विद्यार्थी पुढे ९ वी आणि १० वीमध्ये गेल्यानंतरही तीन भाषांचा अभ्यास करतील. त्यांनाही तिसऱ्या भाषेची बोर्ड परीक्षा द्यावी लागणार नाही.

इयत्ता ६ वी आणि त्यानंतरचे विद्यार्थी

या विद्यार्थ्यांपासून नवीन भाषा धोरण पूर्णपणे लागू होईल. त्यांना तीन भाषांपैकी दोन भारतीय भाषा शिकणे अनिवार्य असेल. हे विद्यार्थी १० वीमध्ये पोहोचल्यावर तिसऱ्या भाषेची बोर्ड परीक्षा देतील.

काही विद्यार्थ्यांना विशेष सवलत

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना (CwSN) विद्यमान नियमांनुसार सवलत देण्यात येईल. भारताबाहेरील CBSE शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय भाषा अनिवार्य राहणार नाही. तसेच परदेशातून भारतात शिक्षणासाठी आलेल्या विदेशी विद्यार्थ्यांनाही काही बाबींमध्ये सूट देण्यात आली आहे.

बदली झाल्यास काय?

विद्यार्थ्यांच्या पालकांची बदली दुसऱ्या राज्यात झाल्यास त्याला पूर्वी निवडलेली तिसरी भाषा सुरू ठेवता येईल. अशा परिस्थितीत संबंधित शाळेने त्या भाषेच्या शिक्षणाची व्यवस्था करणे अपेक्षित आहे.

CBSEचे स्पष्टीकरण (CBSE Three Language Policy)

CBSEने म्हटले आहे की, हा निर्णय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) लक्षात घेऊन घेतला आहे. विद्यार्थ्यांवरील परीक्षेचा ताण वाढवणे हा उद्देश नसून भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देणे आणि भाषा शिक्षण अधिक परिणामकारक करणे हा या धोरणामागील मुख्य हेतू आहे. मंडळाने विद्यार्थी आणि पालकांना आश्वस्त करत कोणाच्याही शैक्षणिक हितावर परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.