Kunbi reservation : ओबीसींच्या नाकावर डिच्चून १२ लाख मराठे कुणबी झाले, राज्यातील ४८ टक्के ओबीसींनी काय केले? असा प्रश्न उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने गुरुवारी मुंबईत एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत शिंदे समितीने कामकाज सुरू केल्यापासून राज्यात आतापर्यंत तब्बल ४८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या असून, त्या आधारे १२ लाखांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण हे मराठा समाजाचे झाले अन् खरे ओबीसी आरक्षणापासून वंचित राहिले, अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.

ओबीसीमध्ये अनेक भटक्या, विमुक्त प्रवर्गातील तब्बल ३५० पेक्षा अधिक लहान मोठे समूह आहेत त्यांना २७ टक्के आरक्षण मंडल आयोगाने दिले. मात्र, जरांगेला तिचं खटकलं अन् ओबीसीत घुसायचा प्रयत्न सुरू झाला. त्यामध्ये जरांगेला यशही आलं. मात्र प्रश्न पडतो राज्यात असलेल्या ४८ टक्के ओबीसींच्या नाकावर डिच्चून आरक्षण मिळवलं पण ओबीसींनी काय केलं?. राज्यातील सर्वात प्रगत समजल्या जाणाऱ्या मराठा समाजाने ओबीसीमध्ये घुसून त्यांच्या तोंडातले हिसकावून आरक्षण मिळवून नक्कीच आपली ताकद दाखवून दिली आहे. गेल्या पाच दशकांपासून धनगर समाज आपल्या आरक्षणाची भीक मागत आहे. मात्र, सरकार त्यांना जुमानत नाही. पण गेल्या दोन वर्षात मराठा समाजाने आपले ध्येय साध्य करून दाखवले.

हेही वाचा – लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन, निवडणुका जिंकल्या पैसे मिळणार कधी?

कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समितीची नियुक्ती

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आणि कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने राज्यभर जुन्या कागदपत्रांची पडताळणी केली. विखे पाटील यांनी सांगितले की, या शोधमोहिमेत ४८ लाख अशा नोंदी सापडल्या आहेत ज्यांचा आधार घेऊन मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणे सुलभ झाले आहे. केवळ नोंदी शोधून सरकार थांबले नसून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवरही भर दिला जात आहे. आतापर्यंत राज्यभरात १२ लाखांपेक्षा जास्त पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले आहे. हे मनोज जरांगे पाटील यांच्या संघर्षाचे आणि त्यांनी लावून धरलेल्या मागणीचे मोठे यश मानले जात आहे.

संभाजीनगर जिल्ह्यात ४९ हजार कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप

प्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेत छत्रपती संभाजीनगर आणि बीड जिल्ह्यांनी मोठी मजल मारली आहे. गेल्या ६ महिन्यांत एकट्या संभाजीनगर जिल्ह्यात ४९ हजार कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. तर, बीड जिल्ह्यात ३४ हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांना ही प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत. मराठवाड्यातील या दोन जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी अत्यंत तीव्र होती, त्यामुळे या आकडेवारीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

दाखल झालेल्या ८ मुख्य गुन्ह्यांपैकी ७ गुन्हे मागे घेण्यात आले

मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर जाण्यासाठी काढलेल्या मोर्चादरम्यान आणि राज्यातील विविध आंदोलनांदरम्यान आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या गुन्ह्यांबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. विखे पाटील यांनी माहिती दिली की, मुंबईतील आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या ८ मुख्य गुन्ह्यांपैकी ७ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. उर्वरित गुन्ह्यांची पडताळणी सुरू असून राज्यभरातील इतर प्रकरणांपैकी ७१ गुन्हे सध्या प्रलंबित आहेत. हे गुन्हे तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरच मागे घेण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.

सातारा गॅझिटीयर लागू करण्याबाबत मराठा समाजाकडून मागणी

मराठा आरक्षणासमोर उभी असलेली न्यायालयीन आव्हाने आणि जुन्या गॅझेटची अंमलबजावणी यावरही समितीने गांभीर्याने विचार विनिमय केला. सध्या आरक्षण आणि हैदराबाद गॅझेटविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल आहेत, त्यांचा सविस्तर आढावा कायदेतज्ज्ञांकडून घेतला जात आहे. तसेच, सातारा गॅझिटीयर लागू करण्याबाबत मराठा समाजाकडून सातत्याने मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, पुणे विभागीय आयुक्तांकडून या संदर्भात सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सातारा गॅझिटीयरनुसार अंमलबजावणी करण्याबाबतचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

जरांगे यांच्या आंदोलनाला मिळालेले मोठे यश

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण आणि आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारवर मोठा दबाव निर्माण केला होता. “सगेसोयरे” आणि “कुणबी नोंदी” या त्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या. आज सरकारने दिलेली १२ लाख प्रमाणपत्रांची आकडेवारी ही जरांगे यांच्या आंदोलनाला मिळालेले मोठे यश मानले जात आहे. प्रशासकीय पातळीवर इतक्या वेगाने नोंदी शोधून प्रमाणपत्रे देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. राज्यातील मराठा समाज आता या पुढील टप्प्यातील आरक्षणाच्या निर्णयाकडे आणि प्रलंबित गुन्हे पूर्णपणे मागे घेण्याच्या कार्यवाहीकडे लक्ष लावून बसला आहे.