8th Pay Commission Government Employees Salary Hike : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंगळवारी 8व्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी मंजूर केल्या. आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ही एक तात्पुरती संस्था असेल. आयोगात एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अर्धवेळ) आणि एक सदस्य-सचिव असतील. वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई आयोगाचे अध्यक्ष असतील. आयोग त्याच्या स्थापनेच्या तारखेपासून 28 महिन्यांच्या आत त्याच्या शिफारशी सादर करेल. आवश्यक असल्यास, शिफारशी अंतिम झाल्यानंतर कोणत्याही विषयावर अंतरिम अहवाल पाठवण्याचा विचार आयोग करु शकतो. शिफारशी करताना आयोग काही घटकांचा विचार करेल.

– देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि राजकोषीय सावधगिरी, म्हणजेच सरकारी वित्त व्यवस्थापित करण्याची आणि खर्च आणि महसूल संतुलित करण्याची आवश्यकता.
– विकास खर्च आणि कल्याणकारी उपाययोजनांसाठी पुरेशी संसाधने उपलब्ध आहेत याची खात्री करण्याची आवश्यकता.
– योगदान नसलेल्या पेन्शन योजनांचा निधी नसलेला खर्च.
– राज्य सरकारांच्या आर्थिक परिस्थितीवर शिफारशींचा संभाव्य परिणाम, जे सामान्यतः काही बदलांसह शिफारसी स्वीकारतात.
– केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेली प्रचलित वेतन रचना, फायदे आणि कामाच्या परिस्थिती.

वेतन आयोग का स्थापन केला जातो?

केंद्रीय वेतन आयोग वेळोवेळी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचना, निवृत्ती लाभ आणि इतर सेवा अटींशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर विचार करण्यासाठी आणि आवश्यक बदलांबाबत शिफारसी करण्यासाठी स्थापन केले जातात. सामान्यतः, वेतन आयोगांच्या शिफारशी दर 10 वर्षांनी लागू केल्या जातात. या ट्रेंडनुसार, आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी साधारणपणे 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे.

आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा जानेवारीमध्ये करण्यात आली

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि इतर लाभांमध्ये बदल तपासण्यासाठी आणि शिफारस करण्यासाठी सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा परिणाम संरक्षण कर्मचाऱ्यांसह सुमारे 5 दशलक्ष केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आणि अंदाजे 6.9 दशलक्ष पेन्शनधारकांवर होईल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की अंमलबजावणीची तारीख अंतरिम अहवालानंतर निश्चित केली जाईल, परंतु ती 1 जानेवारी 2026 रोजी लागू होण्याची शक्यता आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना किती पगारवाढीची अपेक्षा 8th Pay Commission Government Employees Salary Hike

सरकारनं अधिकृत पगार स्लॅब जाहीर केलेले नाहीत, परंतु 2.86 च्या संभाव्य फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे, कर्मचाऱ्यांचे पगार दरमहा 19,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकतात. उदाहरणार्थ, दरमहा 1 लाख रुपये कमावणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याला 1.75 लाख कोटी रुपयांच्या बजेट वाटपाच्या आधारे 14 टक्के वाढ मिळू शकते, ज्यामुळे त्यांचा नवीन पगार 1 लाख रुपयांवरुन 1.14 लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. 2 लाख कोटी रुपयांच्या वाटपासह, त्यांचा पगार 16 टक्क्यांनी वाढून 1.16 लाख होईल आणि 2.25 लाख कोटी रुपयांच्या वाटपासह, त्यांचा पगार दरमहा 18 टक्क्यांनी वाढून 1.18 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचेल.