8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याची वाट पाहत आहेत. नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यास 18 महिने किंवा त्याहून अधिक कालावधी लागू शकतो असा अंदाज आहे. दरम्यान, विविध राज्यांमधील कर्मचारीही अंमलबजावणीची वाट पाहत आहेत. मात्र, प्रश्न कायम आहे, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा फायदा होईल का? काही तज्ञांनी इकॉनॉमिक टाईम्सला दिलेल्या या प्रश्नाचं उत्तर दिलं आहे.

काही राज्यांचे स्वतःचे आयोग :

तज्ज्ञांच्या मते, केंद्र सरकारप्रमाणे दर 10 वर्षांनी पगार सुधारणं राज्य सरकारांना बंधनकारक नाही. देशातील काही राज्यांनी स्वतःचे वेतन आयोग स्थापन केले आहेत. केरळ सध्या 11 व्या वेतन आयोगाखाली आहे, तर कर्नाटक 7 व्या वेतन आयोगाखाली आहे आणि पंजाब 6 व्या वेतन आयोगाखाली आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारची वेतन रचना :

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांच्या मते, जरी राज्यांमध्ये वेगवेगळे वेतन आयोग असले तरी, राज्ये आणि केंद्र सरकारची वेतन रचना मोठ्या प्रमाणात सारखीच आहे. राज्य वेतन आयोगाची प्रक्रिया केंद्रीय वेतन आयोगासारखीच आहे. नेक्सडिग्मचे संचालक रामचंद्रन कृष्णमूर्ती म्हणतात की, केंद्र सरकारनंतर राज्य सरकारांना वेतन आयोग लागू करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर मुदत नाही. सातव्या वेतन आयोगादरम्यानही काही राज्यांनी तो 2017 मध्ये लागू केला, तर काहींनी 2020 किंवा त्यानंतर लागू केला. (8th Pay Commission)

वेतन फिटमेंट फॅक्टर आणि थकबाकी :

बहुतेक प्रकरणांमध्ये, राज्याचा फिटमेंट फॅक्टर केंद्र सरकारच्या बरोबरीचा किंवा त्याच्या जवळ असतो. उदाहरणार्थ, 7व्या केंद्रीय वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता, तर पंजाबमध्ये सहाव्या वेतन आयोगात 2.59 होता आणि उत्तर प्रदेशात 2.57 होता. थकबाकीबाबत, ते मागील वेतन आयोगाच्या कालावधीच्या समाप्तीच्या दुसऱ्या दिवसापासून देय आहेत. तथापि, हे पूर्णपणे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी केलेल्या घोषणांवर अवलंबून आहे.

आसाममध्ये आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी :

विशेषतः, आठव्या वेतन आयोगाच्या अटी अंमलबजावणीची तारीख निर्दिष्ट करत नाहीत, ज्यामुळं गोंधळ निर्माण होतो. आसाम सरकारनं राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली आहे हे उल्लेखनीय आहे. यासह, आसाम हे नवीन वेतन आयोग लागू करणारं देशातील पहिलं राज्य बनलं आहे.