Budget Focus on Technology and Infrastructure : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आपला सलग ९वा अर्थसंकल्प सादर केला. २०२६-२७ चा हा अर्थसंकल्प भारताला ‘विकसित भारत’ बनवण्याच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने शिक्षण, एआय आणि कौशल्य विकासाला केंद्रस्थानी ठेवले असून, तरुणांच्या आकांक्षांना नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प मांडताना सरकारची तीन मुख्य कर्तव्ये सांगितली. आर्थिक वृद्धीला वेग देणे आणि जागतिक अस्थिरतेत देशाची अर्थव्यवस् मजबूत ठेवणे. लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या तत्त्वावर चालत समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत संसाधने पोहोचवणे. या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला ‘ग्लोबल टॅलेंट हब’ बनवण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे.

अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिल्याशिवाय शिक्षण पूर्ण होऊ शकत नाही. यासाठी सरकारने ‘एआय सपोर्ट न्यू’ धोरण जाहीर केले आहे. एआय केवळ तंत्रज्ञान म्हणून नाही, तर उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी वापरले जाईल. उद्योगांच्या गरजेनुसार विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्ये विकसित करण्यासाठी एका ‘हाय-पॉवर्ड स्टैंडिंग कमिटी’ची स्थापना करण्यात येणार आहे, जी प्रामुख्याने सेवा क्षेत्रातील तांत्रिक गरजांवर लक्ष केंद्रित करेल.

कंटेंट लॅब्स’ची निर्मिती

देशातील १५ हजार शाळांमध्ये ‘कंटेंट लॅब्स’ची निर्मिती शालेय स्तरापासूनच तांत्रिक आणि सर्जनशील कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी सरकारने ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी’ , मुंबईच्या सहकार्याने १५ हजार माध्यमिक शाळांमध्ये ‘कंटेंट लॅब्स’ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या लॅब्सच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आधुनिक डिजिटल माध्यमांचे शिक्षण आणि प्रॅक्टिकल टूल्स उपलब्ध करून दिले जातील, ज्यामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील विद्यार्थीही जागतिक दर्जाचे तांत्रिक ज्ञान घेऊ शकतील.

प्रत्येक जिल्ह्यात ‘मुलींचे वसतिगृह’ उभारणार

मुलींच्या उच्च शिक्षणातील गळती रोखण्यासाठी आणि त्यांना सुरक्षित राहण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक ‘मुलींचे वसतिगृह’ उभारण्याची घोषणा केली आहे. अनेकदा घर आणि कॉलेजमधील अंतरामुळे किंवा सुरक्षित निवासाच्या अभावामुळे मुलींना शिक्षण सोडावे लागते. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले असून, यामुळे ग्रामीण भागातील मुलींना शहरात जाऊन शिक्षण घेणे अधिक सोपे होणार आहे.

पर्यटनाला रोजगाराची जोड

IIM मार्फत प्रशिक्षण देशातील २० प्रमुख पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांना उच्च दर्जाची सेवा देण्यासाठी १०,००० गाइड्सना प्रशिक्षित करण्याची योजना सरकारने आखली आहे. हे प्रशिक्षण देशातील नामवंत आयआयएम संस्थांमार्फत १२ आठवड्यांच्या विशेष कोर्सेसद्वारे दिले जाईल. या उपक्रमामुळे पर्यटनाचा दर्जा सुधारेल आणि स्थानिकांना जागतिक दर्जाचे व्यावसायिक कौशल्य आत्मसात करण्याची संधी मिळेल.

एआय, सेमीकंडक्टर आणि स्किलिंग गुंतवणूक

अर्थसंकल्प २०२६ हा केवळ आकडेवारीचा खेळ नसून तो ‘युवा शक्ती’ला आधुनिक आव्हानांसाठी तयार करणारा आराखडा आहे. ५४% शाळा आजही केवळ प्राथमिक शिक्षण देतात, ही उणीव भरून काढण्यासाठी माध्यमिक शिक्षणावर भर देण्याचे संकेतही अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत. एआय, सेमीकंडक्टर आणि स्किलिंगमधील ही गुंतवणूक भारताला भविष्यातील ‘ग्लोबल टॅलेंट हब’ बनवण्यासाठी निश्चितच पूरक ठरेल.

आरोग्य आणि शिक्षण यांचा समतोल

आरोग्य आणि शिक्षण यांचा मेळ समतोल राखत सरकारने ३ नवीन ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च’ स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, सध्या असलेल्या ७ संस्थांचा दर्जा सुधारला जाणार आहे. याशिवाय, ग्रामीण आणि शहरी भागातील वैद्यकीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी देशात ‘मेडिकल हब’ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. आयुर्वेद क्षेत्राला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी ३ नवीन ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद’ स्थापन केले जातील.

५ नवीन ‘युनिव्हर्सिटी टाउनशिप्स

औद्योगिक क्षेत्राजवळ ५ ‘युनिव्हर्सिटी टाउनशिप्स’ची स्थापना केंद्र सरकारने देशातील प्रमुख औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक सेंटर्सच्या परिसरात ५ नवीन ‘युनिव्हर्सिटी टाउनशिप्स’ उभारण्याची घोषणा केली आहे. या टाउनशिप्समध्ये एकाच छताखाली अनेक विद्यापीठे, महाविद्यालये, निवासी संकुले आणि अत्याधुनिक संशोधन केंद्र उपलब्ध असतील. यामुळे शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील अंतर कमी होऊन विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळेल आणि औद्योगिक क्षेत्राला लागणारे कुशल मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवरच तयार होईल.