Green Asha Tanker : पश्चिम आशियातील सुरु असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, एलपीजी घेऊन आलेला आणखी एक भारतीय टँकर भारतात दाखल झाला आहे. या टँकरमध्ये 15,400 टन एलपीजी आहे. यातून देशातील मोठ्या लोकसंख्येला घरगुती गॅसचा पुरवठा केला जाईल. जवाहरलाल नेहरु पोर्ट अथॉरिटीनं गुरुवारी जाहीर केलं की, त्यांनी 15,400 टन एलपीजी घेऊन येणाऱ्या भारतीय ध्वजांकित जहाजाचं स्वागत केलं आहे. ‘ग्रीन आशा’ नावाच्या या टँकरनं 6 एप्रिल रोजी होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडली. ‘ग्रीन सान्वी’ नावाच्या दुसऱ्या टँकरनंही 6 एप्रिल रोजी होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडली असून तोही भारतात दाखल झाला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलविरुद्धच्या युद्धामुळं इराणनं होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखली आहे. मात्र, निवडक देशांचे टँकर त्यातून जाऊ शकतात आणि त्या यादीत भारताचा समावेश आहे.
हेही वाचा : युद्धबंदीनंतरही तणाव कायम! इस्रायलचा बेरूतवर भीषण बॉम्बहल्ला; 112 ठार, 800 हून अधिक जखमी
‘ग्रीन आशा’चं स्वागत :
इराणमधील युद्ध सुरु झाल्यापासून एलपीजी पुरवठा घेऊन बंदरात दाखल होणारं हे पहिलं टँकर आहे. एका प्रसिद्धीपत्रकात, जेएनपीएनं म्हटलं की, “जेएनपीएनं ‘ग्रीन आशा’चे अभिमानानं स्वागत केलं. या भारतीय ध्वजांकित एलपीजी जहाजानं होर्मुझची सामुद्रधुनी यशस्वीपणे पार केली असून, ते बीपीसीएल-आयओसीएलद्वारे संचालित जेएनपीएच्या लिक्विड बर्थवर नांगरुन थांबलं आहे.”
सर्व कर्मचारी सुरक्षित :
जवाहरलाल नेहरु पोर्ट प्राधिकरणानं म्हटलं आहे की, ही एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे, कारण युद्ध सुरु झाल्यापासून जेएनपीए इथं दाखल होणारं हे अशा प्रकारचं पहिलंच जहाज आहे. या जहाजानं 15,400 टन एलपीजी वाहून आणला होता. जेएनपीएनं पुढं म्हटलं आहे की, “जहाज, त्यावरील माल आणि प्रत्येक कर्मचारी सुरक्षित आहेत. हे आगमन गुंतागुंतीच्या भू-राजकीय परिस्थितीतही सागरी कारवायांची क्षमता दर्शवते, ज्यामुळं देशाला अत्यावश्यक एलपीजीचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित होतो.”
ऊर्जा पुरवठ्यासाठी जेएनपीटी महत्त्वपूर्ण :
अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, जेएनपीटी आणि न्हावा शेवा बंदर म्हणूनही ओळखले जाणारं नवी मुंबई बंदर, हे कंटेनर आणि द्रव मालाची हाताळणी करणाऱ्या भारतातील प्रमुख बंदरांपैकी एक असून, ते देशाच्या ऊर्जा पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावते. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमार्फत होणाऱ्या ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, त्याचा भारताला होणाऱ्या इंधन पुरवठ्यावरही परिणाम झाला आहे. मात्र, सरकारनं इतर स्रोतांकडून तेल खरेदी करुन पुरवठा कायम ठेवला आहे.







