दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांत पूर आणि भूस्खलनाच्या घटनांनी मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) आणि संबंधित राज्य सरकारांना नोटीस बजावल्या आहेत.

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI), तसेच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर आणि पंजाब सरकारांकडून उत्तर मागवले आहे.

न्यायालयाची तीव्र प्रतिक्रिया

सरन्यायाधीशांनी म्हटले, “उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबमध्ये अभूतपूर्व भूस्खलन आणि पूरस्थिती पाहायला मिळत आहे. मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडण्यात आली आहेत आणि त्याचे परिणाम दिसून येत आहेत. अशा बेकायदेशीर वृक्षतोडीमुळे लाकूड नद्यांमध्ये वाहून गेले आहे, ज्यामुळे आणखी हानी झाली.”

पुढील पावले काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरलना याबाबत सुधारात्मक उपाययोजना सुचवण्याचे निर्देश दिले असून, पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे. दरम्यान, सर्व प्रतिवादींना आपले उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे पर्यावरणविषयक नियमांचे उल्लंघन आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या आपत्तींकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले जाण्याची शक्यता आहे.

–            दुर्गा चव्हाण (लेखिका)