Kerala is the first state to provide free education : केरळ हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे जिथे पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्णपणे मोफत (Education up to graduation is completely free) करण्यात आले आहे. राज्याच्या २०२६–२७ च्या अर्थसंकल्पात (Kerala Budget 2026–27) अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल (Finance Minister K. N. Balgopal) यांनी जाहीर केले की सरकारी व अनुदानित महाविद्यालयांमधील कला आणि विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमांसाठी (Arts and Science Degree Courses) आता कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाहीत. भारतात पहिल्यांदा बारावीपुढील मोफत शिक्षण देणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरले आहे. इतर राज्या मंदिरे आणि पुतळे बांधण्यात व्यक्त असताना केरळने इतिहास घडवला आहे.

हेही वाचा – जिल्हा परिषद पंचायत समिती नेतेमंडळी सामान्याचा नेता, गावखेड्याची सत्ता

या निर्णयामुळे समान संधी आणि सर्वांसाठी उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. केरळने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे की शिक्षणावर केलेली गुंतवणूक म्हणजे राज्याच्या भविष्याची गुंतवणूक आहे. हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवणारा असून गरीब व वंचित विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी ठरणार आहे. या निर्णयामुळे केरळ राज्याने ऐतिहासिक निर्णय घेत पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण देणारे भारतातील पहिले राज्य बनण्याचा मान पटकावला आहे.

केरळच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री के.एन. बालगोपाल यांनी केलेली घोषणा राज्याच्या शैक्षणिक धोरणाचा मोठा विस्तार दर्शवते, ज्यामध्ये कला आणि विज्ञान विद्यार्थ्यांना पदवी शिक्षण मोफत मिळेल. बालगोपाल यांनी सांगितले की, सरकारी आणि सरकारी अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये या सुधारणा लागू केल्या जातील. या उपक्रमाचा भाग म्हणून नेमका किती नफा सोडावा लागेल हे सरकारने अद्याप ठरवलेले नाही.

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी, सरकारने सहाय्य योजनांमध्ये वाढ केली आहे. आतापासून, विद्यापीठे आणि इतर उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये नोंदणीकृत पूर्णवेळ पीएचडी उमेदवारांना इतर फेलोशिपशिवाय दरमहा १५,००० हजार रुपये अनुदान मिळेल. मुख्यमंत्री विद्यार्थी उत्कृष्टता पुरस्कार आणि केरळ संशोधन फेलोशिपसह शिष्यवृत्ती आणि फेलोशिपसाठी एकूण ३८.७६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.