सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, पुद्दुचेरी आणि बिहारमध्ये सुरु असलेल्या एसआयआरला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिकांवर संयुक्त सुनावणी बोलावली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं निवडणूक आयोगाला 1 डिसेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे सक्त निर्देश दिले. निवडणूक आयोगानं 1 डिसेंबर 2025 पर्यंत सर्व राज्यांच्या एसआयआर प्रकरणांमध्ये उत्तर दाखल करावं. केरळ प्रकरणातील पुढील सुनावणी 2 डिसेंबर रोजी होईल आणि इतर सर्व प्रकरणांची सुनावणी 9 डिसेंबर रोजी होईल. बीएलओंच्या मृत्यूशी संबंधित पश्चिम बंगाल प्रकरणातही 1 डिसेंबरपर्यंत उत्तर मागितलं आहे.

एसआयआर दरम्यान 23 बीएलओंचा मृत्यू

मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितलं की तामिळनाडू एसआयआर प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी होईल. केरळ याचिकेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळं एसआयआर पुढं ढकलण्याची मागणी केली आहे. वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी सांगितलं की ही याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात आधीच दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयानं केरळसाठी स्वतंत्र स्थिती अहवाल मागितला आहे. दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील याचिकाकर्त्याच्या वकिलानं असा दावा केला की एसआयआर दरम्यान 23 बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (बीएलओ) यांचं निधन झालं आहे. न्यायालयानं या गंभीर आरोपावर पश्चिम बंगाल राज्य निवडणूक कार्यालयाकडून 1 डिसेंबरपर्यंत उत्तर मागितलं आहे.

कपिल सिब्बल यांनीही बाजू मांडली

या याचिकांमध्ये बिहार प्रकरणाचाही समावेश करण्यात आला आहे आणि दुपारी 2 नंतर सुनावणी होणार आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की बीएलओना एका वेळी फक्त 50 फॉर्म अपलोड करण्याची परवानगी आहे, ज्यामुळं प्रक्रिया मंदावत आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाचं प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी न्यायालयाला सांगितलं की राज्य निवडणूक आयोगाशी पूर्ण समन्वय आहे आणि कोणतीही समस्या नाही. त्यांनी सांगितलं की 99% मतदारांना फॉर्म वितरित केले गेले आहेत. द्विवेदी पुढं म्हणाले की 50% पेक्षा जास्त फॉर्म डिजिटायझेशन करण्यात आले आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या वकिलाचं मोठं विधान

निवडणूक आयोगाच्या वकिलानं असंही म्हटलं की राजकीय पक्ष जाणूनबुजून भीती आणि दहशत पसरवत आहेत. ते म्हणाले, “हे तुमच्या (निवडणूक आयोगाच्या) स्वतःच्या सूचना आहेत. तुम्ही 50 फॉर्मची मर्यादा घातली आहे. हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा नेत्याचा मुद्दा नाही.” सर्व पक्षांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर, न्यायालयानं स्पष्ट केलं की प्रक्रियेत कोणताही गोंधळ होऊ नये आणि वेळेवर प्रतिसाद देणं आवश्यक आहे. पुढील दोन सुनावणी (2 डिसेंबर आणि 9 डिसेंबर) विविध राज्यांमध्ये एसआयआर सुरु राहील की त्यात बदल केले जातील हे ठरवू शकते.