Ipac Raid Case : IPAC छापेमारी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून ईडीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरला न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. न्यायालयानं सर्व संबंधित पक्षांना नोटीस बजावत असल्याचं आणि सीसीटीव्ही फुटेजसह सर्व रेकॉर्ड जपून ठेवण्याचं म्हटलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. न्यायालयानं मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, बंगालचे डीजीपी, पश्चिम बंगाल सरकार आणि कोलकाता आयुक्तांना नोटीस बजावल्या आहेत.

तृणमूल काँग्रेसचा उच्च न्यायालयात गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न :

ईडीनं न्यायालयाला असंही कळवलं की त्यांनी या प्रकरणाबाबत कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, परंतु जेव्हा प्रकरण सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आलं तेव्हा तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) च्या कायदेशीर कक्षानं लोकांना न्यायालयात जमण्यास सांगणारा व्हॉट्सअॅप संदेश पाठवला. ईडीनं न्यायालयात या दाव्याचे पुरावे दिले. ईडीनं सर्वोच्च न्यायालयात व्हॉट्सअॅप चॅटचे स्क्रीनशॉट सादर केले. व्हॉट्सअॅप संदेशांचा उद्देश सुनावणीदरम्यान लोकांना एकत्र करणं आणि गोंधळ निर्माण करणे होता जेणेकरुन उच्च न्यायालयात ईडीच्या याचिकेवरील सुनावणी पुढं ढकलली जाईल. लीगल माइंड नावाचा एक गट तयार करण्यात आला होता ज्यामध्ये संदेश शेअर केले गेले.

ईडीनं कोणते युक्तिवाद केले :

सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या आदेशात एसजीचे युक्तिवाद नोंदवले. ईडीनं न्यायालयात युक्तिवाद केला की ते 2020 पासून एका घोटाळ्याची चौकशी करत आहे. तपासादरम्यान, गुप्तचर माहिती मिळाली की 20 कोटी रुपयांचं गुन्ह्यातून मिळालेले उत्पन्न (पीओसी) आर. कांतिलाल यांच्या फर्ममध्ये हस्तांतरित करण्यात आलं होते, जे नंतर आयपीएसी फ्रेमवर्क अंतर्गत त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींना वाटण्यात आलं. ईडीनं म्हटलं आहे की अधिकारी परिसरात झडती घेत असताना, कोलकाता आयपीएस उपपोलिस आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त आले. त्यानंतर, तपासात हस्तक्षेप करु नये अशी स्पष्ट विनंती करुनही, पीएमएलए अंतर्गत झडती घेतली जात असतानाही मुख्यमंत्री स्वतः परिसरात दाखल झाले.

ईडीकडून कोणते आरोप :

ईडीनं न्यायालयाला सांगितलं की ही एक वेगळी घटना नाही. सीबीआय एका प्रकरणाची चौकशी करत असताना यापूर्वी अशाच घटना घडल्या होत्या. एजन्सीनं म्हटलं आहे की हे केंद्रीय एजन्सींच्या तपासात हस्तक्षेप करण्याचा एक नमुना स्पष्टपणे दर्शवते. ईडीनं गोळा केलेली सामग्री बेकायदेशीरपणे जप्त केली गेली होती आणि त्यानंतर पश्चिम बंगाल पोलिसांनी ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला. सर्वोच्च न्यायालयानं असंही नमूद केलं की, एसजीच्या मते, केंद्रीय एजन्सींना इतक्या मोठ्या घोटाळ्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये तपास सुरु ठेवणं अत्यंत कठीण होतं.