village families living in dense forest 42 years : महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशच्या सीमेवर बावनथळी नदीवर १९८४ मध्ये राजीव सागर प्रकल्पाचं स्वप्न पाहिलं गेलं. प्रकल्प पूर्ण झाला, धरणात पाणी साचलं आणि हजारो एकर शेती ओलिताखाली आली. मात्र, याच प्रकल्पासाठी स्वतःची जमीन देणाऱ्या भंडारा जिल्ह्यातील ‘कमकासुर’ गावातील सहा कुटुंबांची व्यथा आजही काळजाला पीळ पाडणारी आहे. ४२ वर्षे उलटली तरी ही कुटुंबं आजही घनदाट जंगलात, हिंस्त्र श्वापदांच्या सावटाखाली आणि मूलभूत सुविधांशिवाय न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

कागदोपत्री पुनर्वसित गाव घनदाट जंगलात दडलंय

हे दृश्य आहे भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यातील कमकासुर गावाचं. कागदोपत्री हे गाव पुनर्वसित झालंय, पण वास्तव मात्र या घनदाट जंगलात दडलंय. १९८४ मध्ये जेव्हा राजीव सागर प्रकल्पाची पायाभरणी झाली, तेव्हा येथील आदिवासी बांधवांनी धरणासाठी आपल्या जमिनी दिल्या. गावानं स्थलांतर केलं, पण सहा कुटुंबं आजही या जंगलाला सोडून जायला तयार नाहीत. याचं कारण म्हणजे, पुनर्वसनानंतर त्यांना राहायला जागा मिळाली, पण पोटाची खळगी भरण्यासाठी हक्काची ‘शेती’ मात्र मिळाली नाही.

ना रस्ता, ना वीज, ना पिण्याच्या पाण्याची सोय

ना रस्ता, ना वीज, ना पिण्याच्या पाण्याची सोय. चारही बाजूंनी हिंस्त्र श्वापदांचा वावर असलेल्या या भागात ही कुटुंबं केवळ आपल्या कुलदैवताच्या श्रद्धेपोटी आणि हक्काच्या लढाईसाठी टिकून आहेत. सरकारनं आर्थिक मोबदला दिला खरा, पण ४२ वर्षांपूर्वीच्या त्या रकमेत आजच्या महागाईच्या काळात जगावं कसं? हा प्रश्न या कुटुंबांना सतावतोय.

९९ टक्के गावानं स्थलांतर केलं असलं

९९ टक्के गावानं स्थलांतर केलं असलं, तरी या सहा कुटुंबांनी मात्र सरकारकडे वाढीव मोबदला आणि उपजीविकेसाठी शेती ही मागणी लावून धरली आहे. धरणाच्या कामाचा खर्च जसजसा वाढला, तसा निधी सरकारने दिला, मग प्रकल्पग्रस्तांच्या आयुष्याचा खर्च वाढला असताना त्यांच्यासाठी मदत का वाढवली जात नाही? असा सवाल विचारला जात आहे.

व्यवस्थेविरुद्ध पुकारलेला एक एल्गार

जंगलातील हा संघर्ष केवळ सहा कुटुंबांचा नाही, तर तो व्यवस्थेविरुद्ध पुकारलेला एक एल्गार आहे. आता प्रशासन या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीकडे गांभीर्याने पाहणार की या कुटुंबांना पुन्हा एकदा वनवासातच राहावं लागणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.