राज्यात प्लॅस्टिक फुलांचा वापर लवकरच इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र विधानसभेत एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. तब्बल १०५ आमदारांनी सह्या केलेलं पत्र सभागृहात सादर करत, कृत्रिम प्लॅस्टिक फुलांवर बंदी घालण्याची जोरदार मागणी केली आहे.

या निर्णयामागील उद्देश केवळ पर्यावरणसुरक्षा नाही, तर राज्यातील शेतकऱ्यांचे हित जपणेही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. प्लॅस्टिक फुलांचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा वापर हा नैसर्गिक फुलशेतीच्या व्यवसायाला धक्का पोहचवत आहे. विशेषतः लग्न, पूजन, उत्सव आणि धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये नैसर्गिक फुलांऐवजी प्लॅस्टिक फुलांचा वापर वाढत असल्याने फुलशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.

पर्यावरण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

प्लॅस्टिक फुलं जैवविघटनशील नसतात. त्यांचा कचरा विघटन होण्यासाठी शेकडो वर्ष लागतात आणि त्यामुळे पर्यावरणावर प्रदूषणाचा मोठा ताण येतो. तसेच, या कृत्रिम फुलांमध्ये वापरले जाणारे रंग आणि रसायनंही माती व पाण्याचं प्रदूषण करतात. दुसरीकडे, नैसर्गिक फुलं पूर्णतः सेंद्रिय असून, ती शेती क्षेत्राच्या अर्थचक्रात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

१०५ आमदार एकत्र – पक्षभेद बाजूला!

या ठरावात सर्व पक्षांचे आमदार सहभागी झाले आहेत, हे विशेष महत्त्वाचं आहे. प्लॅस्टिक फुलांवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी सत्ताधारी आणि विरोधक एकत्र आलेले पाहायला मिळाले, हे राजकारणापलीकडचं पर्यावरण आणि कृषी क्षेत्रासाठीचं एक सकारात्मक उदाहरण आहे. यामुळे आगामी अधिवेशनात या मागणीला कायदेशीर मान्यता मिळण्याची शक्यता बळावली आहे.

फडणवीस सरकारकडून लवकरच निर्णय?

या ठरावानंतर आता सर्वांचे लक्ष फडणवीस सरकारकडे लागले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीही पर्यावरणस्नेही उपक्रमांना पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यामुळे लवकरच सरकारकडून यासंदर्भात अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

एकदा बंदी जाहीर झाली की, राज्यभरातील उत्सव, मांडव, मंदिरे, कार्यालयं आणि घरांमध्ये फक्त नैसर्गिक फुलांचा वापर केला जाईल. त्यामुळे गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी अशा सणांमध्ये “चमचमीत प्लॅस्टिक” नव्हे, तर “चमकदार नैसर्गिक” फुलांनी सजावट दिसणार आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा, पर्यावरणाला आधार

या निर्णयामुळे राज्यातील फुलशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नैसर्गिक फुलांची मागणी वाढल्यामुळे त्यांचं उत्पादन आणि विक्रीही वाढेल. परिणामी, ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि राज्याचं कृषी अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होईल.

निष्कर्ष:
प्लॅस्टिक फुलं हे केवळ सजावटीसाठी नाही, तर पर्यावरण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या गोष्टी आहेत. महाराष्ट्राच्या आमदारांनी एकत्र येऊन घेतलेला हा ठराव राजकीय एकतेचं आणि शाश्वत विकासाचं प्रतीक आहे. आता सरकारच्या अधिकृत घोषणेची वाट पाहत, शेतकरी आणि पर्यावरण प्रेमी नागरिक यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सज्ज झाले आहेत.