सांगली जिल्ह्यातील प्रसिद्ध शहर इस्लामपूर याच्या नावबदलाचा प्रस्ताव सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. राज्य सरकारने इस्लामपूरचं नाव बदलून ‘ईश्वरपूर’ असं करण्यासंदर्भात गृह विभागाला प्रस्ताव सादर केला आहे. या घडामोडीमुळे स्थानिकांमध्ये संमिश्र भावना उमटत आहेत. काहींनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे, तर काहींनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

सरकारच्या हालचालींना वेग

राज्य सरकारकडून पाठवण्यात आलेल्या अधिकृत प्रस्तावानुसार, इस्लामपूरचं नाव बदलून ‘ईश्वरपूर’ करण्यामागे ऐतिहासिक व सांस्कृतिक कारणं दिली गेली आहेत. या भागात प्राचीन काळापासून विविध धार्मिक समुदायांनी सहअस्तित्वात राहिल्याची नोंद असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. नव्या नावामुळं स्थानिक ओळख अधिक सुदृढ होईल, असाही युक्तिवाद करण्यात आला आहे.

जनतेत संमिश्र भावना

या प्रस्तावावर प्रतिक्रिया देताना स्थानिक नागरिक दोन भागांत विभागलेले दिसत आहेत. काहींना वाटतं की, शहराचं नाव बदलून त्याचं गौरवशाली रूप समोर येईल आणि सांस्कृतिक मूल्यांना चालना मिळेल. दुसरीकडे, अनेकांनी असा सवाल उपस्थित केला आहे की, नाव बदलणं हे खऱ्या समस्यांवरचा उपाय आहे का?

शहरात वाढत्या वाहतूक समस्या, बेरोजगारी, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि नागरी समस्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ नाव बदलण्यावर भर देणं चुकीचं आहे, असं अनेकांचं मत आहे.

राजकीय प्रतिक्रिया आणि आरोप-प्रत्यारोप

या निर्णयामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला आहे. हे फक्त लोकांचं लक्ष भरकटवण्यासाठीचं पाऊल आहे, अशी टीका काही राजकीय नेत्यांनी केली आहे. दुसरीकडे, राज्य सरकारच्या काही समर्थकांनी मात्र हा निर्णय योग्य असल्याचं सांगितलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, धार्मिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या नावं लोकभावनांशी सुसंगत असणं गरजेचं आहे.

नामांतराचा ऐतिहासिक संदर्भ

भारतात यापूर्वीही अनेक शहरांची नावं बदलण्यात आली आहेत. उदा. इलाहाबादचं प्रयागराज, फैजाबादचं अयोध्या, औरंगाबादचं छत्रपती संभाजीनगर अशा अनेक उदाहरणांमुळे ही प्रक्रिया नवीन नाही. मात्र प्रत्येक वेळी अशी नावबदलाची प्रक्रिया सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर मोठ्या चर्चेचं कारण बनली आहे.

स्थानिकांसाठी काय बदल होणार?

नामांतर झाल्यास शहरातील सरकारी कागदपत्रं, साइनबोर्ड, रेल्वे स्थानकांची नावं, शाळा-कॉलेजचे रेकॉर्ड, बँक अकाउंटचे पत्ते यामध्ये बदल आवश्यक ठरेल. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना काही प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. ही प्रक्रिया प्रशासनासाठीही खर्चिक व वेळखाऊ असते.

न्यायालयीन व कायदेशीर प्रक्रिया

नामांतरासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यासाठी गृह विभाग, केंद्र सरकार, आणि सर्व संबंधित यंत्रणांची परवानगी आवश्यक असते. त्यामुळे या प्रस्तावाची अंमलबजावणी होण्यासाठी काही महिने लागू शकतात. त्यात स्थानिक जनतेचा विरोध वाढल्यास न्यायालयात याचिका दाखल होण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही.

निष्कर्ष

इस्लामपूरचं नाव ‘ईश्वरपूर’ करण्यात यावं की नको, याबाबत जनतेच्या भावना, गरजा आणि प्रशासनाच्या जबाबदाऱ्या यांचा योग्य समन्वय साधणं अत्यंत आवश्यक आहे. नावबदल म्हणजे केवळ भाषिक वा सांस्कृतिक बाब नसून, तो लोकांच्या ओळखीचा भाग असतो. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना जनतेचा विश्वास संपादन करणं आवश्यक आहे.