High Court Petition : मुस्लिम समाजासाठी 5 टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. वकील एजाज नक्वी यांनी सरकारच्या निर्णयाला रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारनं शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम समुदायासाठी 5 टक्के आरक्षण अचानक का रद्द केले असा प्रश्न याचिकेत विचारण्यात आला आहे.

सराकरानं काढला होता आदेश :

सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकेवर चर्चा केली जाईल आणि त्यावर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली जाईल. मंगळवारी सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागानं शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी आणि निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांसाठी 5 टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा सरकारी आदेश जारी केला. मुस्लिम समुदायासाठी जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया देखील थांबवण्यात आली आहे.

अबू आझमी काय म्हणाले :

या घडामोडीमुळं राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक तीव्र होण्याची अपेक्षा आहे. माजी मंत्री अबू आझमी यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सरकार मुस्लिमांविरुद्ध वागत असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, असा कोणताही कायदा कधीही लागू करण्यात आला नव्हता आणि समुदायाची दिशाभूल केली जात असताना सरकार हा कायदा रद्द झाल्याचा दावा करत आहे. सरकारी आदेशात म्हटलं आहे की, 23 डिसेंबर 2014 रोजी मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण रद्द करण्यात आलं आहे. जात प्रमाणपत्रांचं वितरण आणि पडताळणी प्रक्रिया थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जी अजूनही दिली जात होती.

एकूण आरक्षण 73 टक्क्यांवर पोहोचलं :

हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की, लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर, तत्कालिन महाराष्ट्र सरकारनं आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला. सरकारनं मराठा समाजासाठी 16 टक्के आरक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम समाजासाठी 5 टक्के आरक्षण जाहीर केलं, ज्यामुळं राज्यातील एकूण आरक्षण 73 टक्क्यांवर पोहोचले. त्यावेळी अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिम समाजासाठी 5 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला, ज्याला मान्यता देण्यात आली.