संसदेचं पावसाळी अधिवेशन 2025 आजपासून औपचारिकरित्या सुरू झालं असून, पहिल्याच दिवशी संसदेत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या संवेदनशील विषयावर चर्चा होणार आहे. केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा घेण्यास मान्यता दिली आहे, त्यामुळे सुरक्षेच्या पातळीवर आणि राष्ट्रीय धोरणांबाबत मोठा राजकीय वादंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे ‘ऑपरेशन सिंदूर’?

ऑपरेशन सिंदूर हे केंद्र सरकारच्या गुप्तचर आणि सुरक्षा यंत्रणांनी संयुक्तपणे राबवलेलं एक विशेष ऑपरेशन आहे. यामध्ये दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध, घुसखोरी रोखणे, आणि सीमाभागात तातडीच्या प्रतिसादासाठी केलेल्या हालचाली यांचा समावेश होता. विशेषतः जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि उत्तराखंडमधील संवेदनशील भागांमध्ये हे ऑपरेशन राबवण्यात आलं. यामुळे देशांतर्गत सुरक्षा यंत्रणेची कार्यपद्धती, गुप्त माहिती व्यवस्थापन आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव यावर संसदेत चर्चा होणार आहे.

सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधक आक्रमक

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. विशेषतः पहलगाममध्ये नुकत्याच घडलेल्या दहशतवादी हल्ल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत सरकारकडे उत्तर मागितलं. तसेच, माजी अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत-पाकिस्तान सीझफायर संदर्भातील विधानाचा उल्लेख करत विरोधकांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा व सुरक्षा धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले.

बिहारच्या मतदार यादीवरील SIR प्रक्रियेबाबत निर्णय रखडलेला

या अधिवेशनात बिहारमधील मतदार यादीतील SIR (Systematic Inclusion and Removal) प्रक्रियेवरही चर्चा अपेक्षित होती. मात्र, सध्या या विषयावर सरकारकडून कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. अनेक विरोधी पक्षांनी SIR प्रक्रियेतील अपारदर्शकता, दुहेरी मतदार नोंदी आणि राजकीय हस्तक्षेपावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा अधिवेशनात उभा राहण्याची शक्यता आहे.

सरकारची चर्चा घेण्याची तयारी

गृहखात्याचे प्रतिनिधी, संरक्षण मंत्रालय, आणि संसदीय कामकाज मंत्री यांनी स्पष्ट केलं की, सरकार सर्व मुद्द्यांवर खुली चर्चा करण्यास तयार आहे. ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हल्ला, बिहार SIR प्रक्रिया आणि ट्रम्पच्या विधानावर सत्ताधाऱ्यांची भूमिका स्पष्ट केली जाईल. यामुळे संसदेत चांगलंच वादळ उठण्याची शक्यता आहे.

विरोधकांची एकजूट आणि रणनीती

‘इंडिया’ आघाडीत समाविष्ट असलेल्या काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात सामंजस्य निर्माण होत असून, संयुक्त रणनीतीनुसार संसदेत सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न होणार आहे. प्रत्येक संवेदनशील मुद्द्यावर सखोल चर्चा, प्रश्नोत्तर, आणि मागण्यांच्या स्वरूपात दबाव वाढवण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे.

निष्कर्ष

मान्सून अधिवेशन 2025 चे सुरुवातीचेच क्षण अत्यंत गरम वातावरणात सुरू झाले आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारख्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर सरकार चर्चा घेण्यास तयार आहे, ही बाब संसदीय लोकशाहीसाठी महत्त्वाची आहे. मात्र, विरोधकांच्या मुद्देसूद आक्रमकतेमुळे हे अधिवेशन राजकीय दृष्टिकोनातून गाजणार हे निश्चित आहे. यामधून कोणते निर्णय निघतात, आणि लोकांच्या मनात निर्माण झालेले प्रश्न कितपत उत्तरांसह मिटतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.