पंढरपूर – राज्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या धार्मिक प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या पंढरपूर कॉरिडॉरवरून आता वादंग निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या प्रकल्पाला चालना दिली असली, तरी स्थानिक नागरिक आणि अनेक वारकरी संप्रदायांनी या योजनेविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
“हे कॉरिडॉर नाही, बॅरिअर आहे!”
स्थानिक नागरिकांनी “हे कॉरिडॉर नाही, बॅरिअर आहे!” अशा आशयाचे पोस्टर लावून आंदोलन सुरू केलं आहे. या आंदोलनात महिलांपासून तरुणांपर्यंत सर्व स्तरांतील लोक सहभागी होत असून, त्यांनी सोशल मीडियावरही या विरोधाला आवाज दिला आहे. शहराच्या विविध भागांमध्ये फलक लावून आणि पत्रकं वाटून, जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे.
सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारशावर घाला?
स्थानिक आणि वारकरी समुदायाचं मत आहे की, या प्रकल्पामुळे पंढरपूरच्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक वैशिष्ट्यांना धक्का पोहोचेल. संत तुकाराम व संत ज्ञानेश्वर यांच्या पालख्यांचा प्रवास, चंद्रभागेच्या किनाऱ्यावरील परंपरा, तसंच मंदिर परिसरातील पारंपरिक मार्ग – हे सगळं या कॉरिडॉरमुळे बदलून जाईल. “पंढरपूरचं मूळ रूप हरवेल,” असं सांगत विरोधक या प्रकल्पाला ‘धार्मिक हस्तक्षेप’ म्हणून बघत आहेत.
सरकारचं म्हणणं काय?
राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, पंढरपूर कॉरिडॉरचा उद्देश भाविकांना सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. गर्दीच्या वेळी होणारी गोंधळाची स्थिती टाळण्यासाठी, नियोजित कॉरिडॉर भाविकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. याशिवाय, पर्यटन वाढवून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणं हा देखील एक हेतू असल्याचं सांगण्यात येतं.
राजकीय रणधुमाळीची सुरुवात?
या संपूर्ण प्रकरणावरून पंढरपूरचं राजकीय तापमान चांगलंच वाढत आहे. विरोधी पक्षांनी देखील या मुद्यावर सरकारवर टीका सुरू केली आहे. “धार्मिक भावनांशी खेळून विकास साधता येणार नाही,” असं म्हणत विरोधक सरकारवर दबाव आणत आहेत. पंढरपूर शहरातील आगामी स्थानिक निवडणुकांवर या मुद्याचा मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वारकरी संप्रदायाचं मत महत्त्वाचं
वारकरी संप्रदाय पंढरपूरचा आत्मा मानला जातो. त्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्यास, राज्यभरात असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारपुढे मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे – विकास आणि परंपरा यांचा समतोल राखण्याचं.
पुढील वाटचाल
सध्या या प्रकल्पाचं काम सुरू झालेलं नसल्यामुळे, सरकारकडून स्थानिकांसोबत सुसंवाद साधून मार्ग काढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन, ऐतिहासिक ठिकाणांचा मूळ स्वरूप अबाधित ठेवत प्रकल्प राबवला जावा, अशी मागणी अधिकाधिक नागरिक करत आहेत.
निष्कर्ष
पंढरपूर कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या निमित्ताने विकास आणि सांस्कृतिक जतन यातील संघर्ष पुन्हा एकदा समोर आला आहे. “हे कॉरिडॉर नाही, बॅरिअर आहे!” हा नारा केवळ निषेध नाही, तर शासनाकडे एक स्पष्ट इशारा आहे – धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशावर कुठलाही आघात सहन केला जाणार नाही. आता हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल की, फडणवीस सरकार स्थानिकांच्या भावना समजून घेत त्यावर कसा प्रतिसाद देतं.
