State budget : सर्वांना उत्सुकता असलेल्या लाडकी बहिण योजनेबाबत अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा केली. ही योजना अशीच सुरु राहणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या योजनेकरता आवश्यक ती भरीव तरतूद करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट केलं. त्याबरोबर शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा चांगलाच तापला होता. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी अशी मागणी विरोधकांकडून सुरू होती. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी यासाठी नागपुरात प्रहारचे नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी मोठं आंदोलन देखील केलं होतं. त्यावेळी सरकारकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ, असा शब्द देण्यात आला होता. अखेर आता याबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला.

हेही वाचा – आजचा अर्थसंकल्प अजितदादांना समर्पित, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केल्या 2 मोठ्या घोषणा, म्हणाले…

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्ज माफी योजना

सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्ज माफी योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचं कर्ज थकीत आहे, त्या शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे. तसेच जे शेतकरी कर्ज घेऊन नियमित परतफेड करतात अशा पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्यात येईल अशी घोषणाही यावेळी करण्यात आली. राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी समिती स्थापन केली. बँकिंग यंत्रणा सक्षम असावी, यासाठी समितीच्या शिफारशीनुसार निर्णय घेऊ, समितीच्या शिफारशीनुसार दीर्घकालीन योजना करण्यात येणार आहेत. समितीच्या शिफारशी आणि निकषानुसार कर्जमुक्त करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना केल्या जातील, अशी घोषणाही देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

पर्यावरण संवर्धन आणि जलव्यवस्थापनाला प्राधान्य

याव्यतिरिक्त, अर्थसंकल्पात पर्यावरण संवर्धन आणि जलव्यवस्थापनाला प्राधान्य देण्यात आलय. राज्याचे हरित क्षेत्र वाढवण्यासाठी ३०० कोटी वृक्ष लागवडीची मोहीम हाती घेतली जाईल. तसेच, जलसुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी नाशिक येथे राज्य जल माहिती केंद्र स्थापन करण्यासोबतच वैनगंगा-नळगंगा, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी यांसारख्या अनेक नदीजोड प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. बारामती आणि पुरंदर तालुक्यांसाठी निरा-कऱ्हा नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे अर्थसंकल्प सादर करत असून यामध्ये 5 ज्योतिर्लिंगांच्या विकासासाठी तरतूद करण्यात आलीय. तसेच राज्य सरकारकडून 300 कोटी वृक्ष लागवडीची मोहीम हाती घेतली जाणार आहे.

पर्यटकांची संख्या 38 कोटींपर्यंत वाढवण्याचं उद्दिष्ट

राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या 2047 पर्यंत वार्षिक 16 कोटींहून 38 कोटींपर्यंत वाढवण्याचं उद्दिष्ट आहे. त्याकरिता मुंबई, सिंगापूर आणि दुबईमध्ये पर्यटन गुंतवणूक कक्ष सुरू करणं, खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करून जागतिक दर्जाची पर्यटनस्थळे आणि पर्यटन परिपथ विकसित करणे, तसंच प्रवास 100 टक्के डिजिटाइज करून पर्यटन परिसंस्था निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलंय. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त निवडक 50 पर्यटनस्थळी पायाभूत सुविधा अत्याधुनिक करण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतून प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची घोषणा फडणवीसांनी केली.

गावांना कॉंक्रिट रस्त्याने जोडण्यात येईल

1 हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांना कॉंक्रिट रस्त्याने जोडण्यात येईल, अशी मोठी घोषणा केली. म्हणजेच ज्या गावाची लोकसंख्या 1 हजारापेक्षा जास्त असेल तिथे कॉंक्रिट रस्त्याने जोडले जाईल. मुंबई महानगरात जलमार्गाचे 340 किलोमीटर पर्यंत वाढवणार आहे. 1 कोटी 60 लाख पर्यंत असलेली प्रवासी संख्या ७ कोटीपर्यंत वाढेल,असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.

सौर कृषी पंप योजनेत महाराष्ट्राची गिनीज बुकमध्ये नोंद

2047 पर्यंत स्वच्छ उर्जेचे उद्दीष्ट असल्याचे फडणवीसांनी म्हटलं. 32 हजार 756 कोटी मुख्यमंत्री सौर उर्जेसाठी खर्च करणार असल्याचे सांगितले. यावर्षी देखील 20 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेत गिनीज बुकमध्ये महाराष्ट्राची नोंद झाली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी 300 कोटी वृक्ष लागवडीची मोहीम हाती घेण्यात येईल. राज्य जलमाहिती केंद्र सुरु केले जाईल. नाशिक येथे या केंद्राची इमारत असेल, असेही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले.

10 लाख परवडणारी घरे करण्यासाठी आराखडा

मुंबईत 20 लाख झोपडपट्टी घरांच्या पुनर्विकासासाठी आणि 10 लाख परवडणारी घरे करण्यासाठी आराखडा करण्यात येणार आहे. वाढवण जवळ चौथी मुंबई विकसित करण्यात येणारेय. शिवाय बुलेट ट्रेनच्या तीन स्थानकांची कामे 2027 पर्यंत करणार असल्याचे सागितले. मुंबई दुबई सिंगारपूरमध्ये पर्यटन गुंतवणूक करणार, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.

अनुसुचित जातींसाठी 23 हजार 150 कोटी रुपयांची तरतूद

आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 21 हजार कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आली. अनुसुचित जातींसाठी 2026-27 मध्ये 23 हजार 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. नैसर्गिक शेती अभियान, आगामी दोन वर्षांत राज्यात नैसर्गिक शेतीला चालना देणारी योजना आखण्याचे काम सुरु करणार असल्याचे सांगितलंय. महिला गोपालक योजनेअंतर्गत शेळीपालक महिलांसाठी विशेष तरतू करण्यात येणारय. मुख्यमंत्री फेलोशिप आणि स्टार्टअप योजनेअंतर्गत तरुणांना प्रशासनात सहभागी करून घेण्यासाठी फेलोशिप आणि उद्योजकता वाढवण्यासाठी स्टार्टअप योजना सुरु करण्यात येणार आहे.

सामाजिक समता-समरसता वर्ष साजरे करण्याची घोषणा

दरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 2026-27 हे सामाजिक समता-समरसता वर्ष साजरे करण्याची घोषणा केली. याअंतर्गत राज्यातील महापुरूषांचा सन्मान केला जाणार असून संपूर्ण राज्यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. महात्मा फुले यांच्या जन्माला 200 वर्ष पूर्ण होत आहे. यासाठी एक समिती स्थापन करुन विविध कार्यक्रम आयोजन करण्यासाठी निधी दिणार तसेच संपूर्ण राज्यात या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. या संपूर्ण वर्षात वेळोवेळी विविध सामाजिक उपक्रम आणि कार्यक्रमांद्वारे जात, लिंग आणि धर्मावर आधारित भेदभाव नष्ट करण्याचे काम केले जाणार असल्याचे नमुद केले.