राज्याच्या वाळू धोरणात आता मोठा बदल करण्यात आला आहे. हे धोरण स्पष्ट करण्यात आले असून प्रधानमंत्री आवास योजना आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी मोठे बदल या धोरणाच्या माध्यमातून करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या आदेशानंतर याबाबत सुधारित निर्णय जारी करण्यात आले.

नवीन वाळू धोरणानुसार, घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता 10 टक्के मोफत वाळू मिळणार आहे. गोर-गरिबांच्या घरकुलाला वाळू मिळवून देण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून लिलाव धारकांचा आर्थिक खर्च सरकार उचलणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या धोरणात राज्यातील वाळू व्यवस्थापन व घरकुल योजनांना गती देण्यासाठी बदल करण्यात आला असल्याची माहिती मिळाली आहे.

या वाळू धोरणाच्या माध्यमातून तीन वर्षांतून एकदा होणारा लिलाव आता दरवर्षी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यासाठी खाणकाम आराखडा, पर्यावरण परवानगी आणि इतर आवश्यक परवानग्या दरवर्षी घ्याव्या लागतील. तसेच

घरकुल लाभार्थ्यांनी अर्ज केल्यानंतर तहसीलदारांना त्यावर 15 दिवसात निर्णय घेऊन लगेच वाळू देण्याची कार्यवाही त्यांना करावी लागणार आहे. अन्यथा तहसीलदारांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या घरकुल योजजनेच्या वापरासाठी दगडापासुन तयार करण्यात आलेली वाळू वापरण्यात येणार असून या योजनेसाठी वाळू डेपोमध्ये 31.675 ब्रास वाळू राखीव ठेवण्याचा आणि पाच ब्रास वाळू मोफत वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या मदतीने तयार करण्यात येणारी कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे.