Rental Agreement New Rules : केंद्र सरकारनं घरमालक आणि भाडेकरुंना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारनं “नवीन भाडे करार 2025” लागू केला आहे. घरमालक आता भाडेकरुंकडून सहा महिन्यांचं आगाऊ भाडे मागू शकत नाहीत. शिवाय, कोणताही घरमालक त्यांच्या भाडेकरूंना रात्रीतून बाहेर काढू शकत नाही. भारताच्या वाढत्या भाडे बाजारात पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं नवीन भाडे करार 2025 आणलं आहे. हे नवीन नियम मॉडेल टेनन्सी कायदा आणि अलीकडील घोषणांवर आधारित आहेत. त्यांचं उद्दिष्ट भाडेकरु आणि घरमालक दोघांच्याही हिताचं रक्षण करणं आणि वाद कमी करणं आहे.

दोन महिन्यांत नोंदणी करणे अनिवार्य :

आतापर्यंत, अनेक लोकांनी भाडेकरू आणि घरमालक दोघांचंही हित जपलं होतं परंतु त्यांची नोंदणी करण्यास दुर्लक्ष केलं. नवीन नियमांमुळं हा हलगर्जीपणा पूर्णपणे दूर झाला आहे. आता, स्वाक्षरी केल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत कराराची नोंदणी अनिवार्य आहे. प्रत्येक भाडेकरूकडे कायदेशीर रेकॉर्ड आहे याची खात्री करणं हे सरकारचं उद्दिष्ट आहे. तुम्ही राज्याच्या ऑनलाइन मालमत्ता वेबसाइटवर किंवा जवळच्या रजिस्ट्रार कार्यालयाला भेट देऊन ही नोंदणी सहजपणे करू शकता.

हे ही वाचा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आजपासून दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर; G-20 शिखर परिषदेला राहणार उपस्थित

5000 रुपये दंड :

अहवालानुसार, जर कराराची नोंदणी निर्धारित वेळेत झाली नाही तर 5000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. नोंदणी भाडेकरुला कायदेशीर संरक्षण प्रदान करते आणि कोणत्याही घरमालकाला मनमानी अटी लादण्यापासून प्रतिबंधित करते. ही नोंदणी दोन प्रकारे करता येते, राज्याच्या ऑनलाइन मालमत्ता नोंदणी वेबसाइटवर किंवा जवळच्या निबंधक कार्यालयाला भेट देऊन. हा नियम घरमालक आणि भाडेकरु दोघांनाही जबाबदार बनवतो, त्यामुळं भविष्यातील कोणत्याही कायदेशीर गुंतागुंत टाळता येतात.

फक्त दोन महिन्यांचं भाडे ठेव म्हणून आवश्यक :

या सरकारी कायद्यामुळं भाडेकरूंना लक्षणीय दिलासा मिळाला आहे. घरमालकांना आता निवासी मालमत्तेसाठी सुरक्षा म्हणून फक्त दोन महिन्यांचं भाडे मागता येते. बेंगळुरूसारख्या शहरांमध्ये, घरमालक सध्या पूर्ण वर्षाचं भाडे आगाऊ वसूल करतात, ज्यामुळं पूर्वी भाडेकरूंवर आर्थिक दबाव वाढला होता. व्यावसायिक मालमत्तेसाठी सहा महिन्यांचं भाडे आगाऊ वसूल करता येते. भाडे वाढवण्यापूर्वी घरमालकाला पूर्वसूचना देणं बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळं मनमानी भाडेवाढीच्या प्रथेला आळा बसेल.

बेदखल करण्याची सूचना :

नियमांनुसार, घरमालक आता अचानक भाडेकरूंना त्यांची घरं रिकामी करण्याची आवश्यकता ठेवू शकत नाहीत. त्यांनी स्थापित प्रक्रिया आणि सूचना कालावधीचे पालन केलं पाहिजे. घरमालकांसाठी सर्वात चांगली बातमी म्हणजे करविषयक. पूर्वी वार्षिक ₹2.4 लाख असलेली टीडीएस कपात मर्यादा आता वार्षिक ₹६ लाख करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, जास्त उत्पन्नावरही आता टीडीएस कापला जाणार नाही. या नियमामुळं घरमालकांच्या हातात अधिक पैसे येतील.