दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत एक महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला असून, ज्येष्ठ नागरिकांनी कुटुंबियांना दिलेली भेटवस्तू (गिफ्ट डीड) ‘प्रेम आणि आपुलकी’च्या अभावामुळे रद्द करता येणार असल्याचा, महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेदेला यांच्या खंडपीठाने दिला. गिफ्ट डीडनंतरही ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेतली नाही, तर ही मालमत्ता फसवणूक किंवा बळजबरीने हस्तांतरित केली, असे मानले जाईल आणि ती रद्द करता येईल, असे खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.
हा निर्णय देण्यामागे काय कारण?
हा निर्णय देण्यामागील कारण म्हणजे, गिफ्ट डिड रद्द करण्याबाबत एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी देताना हा निर्णय जाहीर केला आहे. ‘बार अँड बेंच’ने दिलेल्‍या वृत्तानुसार, ८८ वर्षीय दिलजीत कौर यांनी २०१५ मध्ये आपली सून वरिंदर कौरला भेट म्हणून जनकपुरी येथील मालमत्ता दिली होती; पण एकदा मालमत्ता नावावर झाल्‍यानंतर सून वरिंदर कौर हिने सासू दिलजीत यांच्‍याकडे दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात केली. एवढंच नव्हे तर त्यानंतर दिलजीत यांना वैद्यकीय मदत देखील नाकारली गेली आणि धमक्याही दिल्या गेल्या, असा आरोप करत त्‍यांनी सुनेविरोधात न्यायाधिकरणाकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र, २०१९ मध्ये न्यायाधिकरणाने गिफ्ट डीड रद्द करण्यास नकार दिला. पण दिलजीत कौर यांच्या सुरक्षिततेवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. परंतु, जुलै २०२३ मध्ये जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी न्यायाधिकरणाचा निर्णय रद्द करून गिफ्ट डीड रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर वरिंदर कौर यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
‘गिफ्ट डीड’बाबत काय म्‍हणाले उच्च न्‍यायालय?
याबाबत, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेदेला यांच्या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, हा कायदा तयार करण्यामागचा मुख्य उद्देश, ज्येष्ठ नागरिक मालमत्ता दिल्यानंतर निराधार होऊ नयेत, म्हणून आहे. त्यामुळे केवळ प्रेमापोटी मालमत्ता मुलांच्या नावावर दिल्यानंतर जर पालकांची काळजी घेतली जात नसेल तर, कायद्याच्या कलम २३(१) नुसार, असे दस्तऐवज रद्द करण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाला आहे. यावेळी वरिंदर कौर यांच्या वकिलांनी युक्‍तीवाद करत म्हटलं कि,”कलम २३(१) तेव्हाच लागू होते, जेव्हा गिफ्ट डीडमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्याची अट स्पष्टपणे नमूद केलेली असेल.” यावर उच्च न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले की,”ज्येष्ठ नागरिकांच्या कायद्याच्या कलम २३(१) नुसार मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी, गिफ्ट डीडमध्ये ज्येष्ठ व्यक्तीची मूलभूत काळजी घेण्याची अट स्पष्टपणे लिहिलेली असण्याची गरज नाही. ‘प्रेम आणि आपुलकी’ ही अट यामध्‍ये गृहित धरली आहे. त्‍यामुळेच भेटवस्तू दिल्यानंतरही ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेतली नाही, तर ही मालमत्ता फसवणूक किंवा बळजबरीने हस्तांतरित केली, असे मानले जाईल आणि ती रद्द करता येईल”, असेही उच्च न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले.
