Anti-Conversion Law : धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ या नव्या कायद्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कायद्याचे विधेयक विधानसभेत आणि विधान परिषदेत मंजुरीसाठी लवकरच मांडले जाणार आहे.

हेही वाचा – व्हायरल वक्तव्यामुळे वसंत मोरे अडचणीत, पोलिसांकडून गुन्हा दाखल, नेमकं प्रकरण काय?

आमिष देऊन गोरगरीब मुलींना जाळ्यात अडकवले जाते

रत्नागिरी येथील तरुणींशी बातचीत केली असता याबाबत त्या तरुणी असे म्हणाले की मुलींचे वय 17 ते 18 वय असते या वयात वेगवेगळ्या प्रकारची आमिष देऊन या मुलींना अडकवले जातं आणि मग अडकवून त्यांच्या धर्मांतर केले जातात हे धर्मांतर करून त्या मुलींना त्रास दिला जातो पण आता हा कायदा आल्यानंतर अशा प्रकारचे हिम्मत किंवा धर्मांतर करण्याचा कोणी प्रयत्न देखील करणार नाही. वेगवेगळ्या प्रकारची आवश्यक दिल्यानंतर त्यांना या गोष्टींची उशिरा जाणवायची की आमचं धर्मांतर झालंय पण आता हा कायदा आल्यानंतर त्याला कुठेतरी आळा बसेल.

धर्मांतर करून गेलेले पुन्हा आपल्या धर्मात येऊ शकतात

पूर्वी गोर गरिबीचा फायदा घेऊन देखील धर्मांतर केले जायचे. म्हणजे ज्या व्यक्तीची गोर गरिबी आहे लक्षात आल्यानंतर समोरची व्यक्ती त्यांना आमिषे देऊन आपली कुठेतरी गोरगरीबी कमी होईल या आशेने त्या व्यक्ती धर्मांतर करायचा. धर्मांतर झाल्यानंतर त्यांची गोरगरिबी तशीच राहायची. हा कायदा अमलात आल्यावर जी लोक धर्मांतर करून गेलेत ती लोक पुन्हा आपल्या धर्मात येऊ शकतात असे देखील यावेळी तरुणीने सांगितलं.

व्यक्तीला सात वर्षांचा कारावास आणि पाच लाखापर्यंत दंड

तसेच कोणी अजूनही जबरदस्ती करून जर धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केला तर त्या व्यक्तीला सात वर्षांचा कारावासाठी पाच लाखापर्यंत दंड या सरकारकडून सांगण्यात आलेल्या खरोखर अतिशय योग्य गोष्ट आहे. तसेच आम्ही सर्व जणी या सरकारचे मनापासून आभार मानतो की हा कायदा तुम्ही आता अमलात आणलेला आहात.