मुंबई | “मुलींना बाहेर नको जाऊ देऊ… पण आता घरातच त्यांना त्रास होत असेल, तर कुठं जावं?” — हा प्रश्न सध्या महाराष्ट्रातील अनेक नागरिकांच्या मनात घर करून बसला आहे.
राज्यभरात घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असून, महिलांवरील अत्याचारांची व्याप्ती घराच्या चार भिंतींपलीकडे पोहोचली आहे.

📉 घर म्हणजे सुरक्षितता… पण आता भयाचं ठिकाण?

अनेक वर्षांपासून घराचं वर्णन “सुरक्षित जागा” म्हणून केलं जात होतं. पण गेल्या काही महिन्यांतील घटनांमध्ये घरातील नातेवाईकांकडूनच महिलांवर अत्याचार, मानसिक आणि शारीरिक हिंसाचाराचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत.

कधी पतीकडून, कधी सासरच्या मंडळींकडून, तर कधी स्वतःच्या वडिलांकडूनही छळ किंवा अत्याचाराची उदाहरणं समोर येत आहेत.

📈 आकडे सांगतात कठोर सत्य

• 2024 च्या NCRB (राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग) च्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात दररोज किमान 38 महिला घरगुती हिंसेच्या शिकार होत आहेत.
• यातील 62% केसेसमध्ये आरोपी ओळखीचे किंवा नातेवाईक असतात.
• 70% महिलांनी आधी तक्रारच केली नाही — कारण भीती, बदनामी किंवा घर उध्वस्त होण्याची भीती.

📢 सामाजिक माध्यमांवर संताप – ‘देवा भाऊ!’

या घटनेनंतर ‘देवा भाऊ, कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र?’ हा भावनिक उद्गार सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंड होतोय. ट्विटरवर #ProtectOurGirls #DomesticAbuse #MaharashtraSafetyCrisis अशा हॅशटॅग्ससह लोक आपला रोष व्यक्त करत आहेत.

एका युझरने लिहिलं,

“बाहेरची दुनिया धोकादायक आहे, हे मान्य. पण घरातच जर मुली असुरक्षित असतील, तर न्याय कुठे शोधायचा?”

 

⚖️ कायदे आहेत, पण अंमलबजावणी ढिसाळ

भारत सरकारकडे घरगुती हिंसेविरोधात ‘Domestic Violence Act, 2005’ सारखा स्पष्ट कायदा आहे. पण अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी आहेत:

• महिलांना पोलीस ठाण्यात तक्रार करताना अडवणूक.
• तपास अधिकाऱ्यांची असंवेदनशीलता.
• कोर्टात प्रकरणं वर्षानुवर्षं लांबणं.
• पीडितेला सामाजिक दबाव आणि अपमान.

🧠 मानसिक आरोग्य आणि महिलांचं आत्मभान

घरगुती हिंसाचाराचा परिणाम फक्त शरीरावर नाही तर मनावरही खोल घाव करतो. अनेक महिला नैराश्य, PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), आत्महत्येचा विचार यांना बळी पडतात.

मानसोपचार तज्ज्ञांच्या मते,

“महिला जर घरी सुरक्षित नसतील, तर समाज म्हणून आपली अपयशाची कबुली द्यावी लागेल.”

🙏 सामाजिक संस्था आणि जनतेची भूमिका

अनेक NGO आणि महिला संघटना आता घटनेनंतर नव्हे, तर घटनाआधीच ‘Awareness & Intervention’ वर भर देत आहेत.

पण यासाठी सरकारच्या स्तरावर पुढाकार घेणं गरजेचं आहे —

● Fast-track कोर्टे
● महिला हेल्पलाइन कार्यक्षम बनवणे
● समाजात प्रबोधन

✅ निष्कर्ष:

‘मुलगी वाचवा’ हे फक्त घोषवाक्य न राहता, ते कृतीत उतरवण्याची वेळ आली आहे. घरगुती हिंसाचाराची वाढती संख्या ही महाराष्ट्राच्या सामाजिक आरोग्याची गडद सावली दर्शवते.

आज प्रश्न फक्त कायद्याचा नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या मानसिकतेचा आहे.

घर म्हणजे स्त्रियांसाठी मंदिर असावं… तुरुंग नव्हे!