बंगळुरू – डिजिटल इंडिया, व्यवहारात पारदर्शकता आणि UPI वापराला सरकारने जरी प्रोत्साहन दिलं असलं, तरी कर्नाटकमधील एका सामान्य भाजी विक्रेत्याला त्याच्या पारदर्शक व्यवहाराची मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. चार वर्षांत ₹1.63 कोटींचे UPI व्यवहार केल्यामुळे या भाजीवाल्याला तब्बल ₹29 लाखांची GST नोटीस बजावण्यात आली आहे.

भाजीविक्रेता आणि डिजिटल व्यवहार

हा भाजी विक्रेता कर्नाटकमधील असून तो गेल्या अनेक वर्षांपासून छोटे-मोठे व्यवहार करत होता. काळानुसार त्याने देखील UPI पेमेंट स्वीकारायला सुरुवात केली.
ग्राहकांकडून QR कोडद्वारे पैसे घेणं, व्यवहार नोंदणीत ठेवणं आणि आयटीआर भरणं, हे सर्व तो नियमीत करत होता.

त्याने विकलेले सर्व उत्पादने – म्हणजे भाज्या आणि फळे – ही करमुक्त (tax-free) श्रेणीत येतात. त्यामुळे त्याला वाटलं नव्हतं की तो कोणत्याही अडचणीत सापडू शकतो.

₹1.63 कोटींचा आकडा आणि २९ लाखांची नोटीस

वर्षानुवर्षं UPI व्यवहारामुळे त्याच्या खात्यावर ₹1.63 कोटी रुपयांचा एकूण टर्नओव्हर जमा झाला.
याच आधारे त्याला GST विभागाकडून ₹29 लाखांची कर भरण्याची नोटीस आली.

भाजी विक्रेत्याने स्पष्ट केलं की तो फक्त करमुक्त वस्तूंचा व्यवसाय करतो आणि त्याने त्याच्या उत्पन्नाचा नीट हिशोब ठेवला आहे. “मी दरवर्षी ITR भरतो, मग ही नोटीस का?” असा त्याचा सवाल आहे.

पुन्हा ‘कॅश’कडे वळणं

या प्रकारामुळे केवळ एक भाजी विक्रेता नव्हे, तर कर्नाटकमधील असंख्य छोटे व्यापारी आणि दुकानदार पुन्हा रोख व्यवहाराकडे वळले आहेत.
त्यांना आता UPI किंवा डिजिटल व्यवहारांमुळे आपली उत्पत्ती चुकीच्या पद्धतीने मोजली जाईल, आणि अनावश्यक कर नोटिसा येतील अशी भीती वाटते.

एका स्थानिक व्यावसायिक संघटनेचे म्हणणे आहे,
“आम्ही पारदर्शक राहिलो, व्यवहार डिजिटल ठेवले, पण आता त्याची शिक्षा मिळतेय. जर प्रामाणिकपणाला शिक्षा मिळणार असेल, तर रोख व्यवहारच सुरक्षित वाटतो.”

कायद्यात स्पष्टता हवी

विशेष म्हणजे भाजी, फळे, दूध यांसारख्या अनेक वस्तूंवर GST लागू होत नाही.
पण व्यवहाराची एकूण रक्कम पाहून, नोंदणी नसलेल्या छोट्या विक्रेत्यांनाही नोटिसा धाडल्या जात आहेत, ही बाब चिंतेची ठरत आहे.

कर सल्लागारांचं म्हणणं आहे की,
“GST विभागाने व्यवहाराच्या स्वरूपाचा अभ्यास करून मगच कारवाई करायला हवी. फक्त रकमेवरून कर लावणं म्हणजे कायद्याचा गैरवापर आहे.”

समाजात निर्माण झालेला संभ्रम

या घटनेनंतर सोशल मीडियावर आणि व्यापारी गटांमध्ये मोठी चर्चा सुरू आहे.
“UPI वापरणं म्हणजे गुन्हा आहे का?” “भाज्या विकणाऱ्यालाही कोट्यवधींच्या नोटिसा येणार असतील, तर मग छोटे विक्रेते काय करतील?” असे सवाल सामान्य जनतेतून उपस्थित केले जात आहेत.

निष्कर्ष – डिजिटल व्यवहारांचं भविष्य धोक्यात?

सरकारकडून डिजिटल व्यवहारांना चालना दिली जात आहे. पण जर सामान्य माणसाला त्याचा त्रास होणार असेल, तर तो पुन्हा जुने मार्ग निवरेल, ह्यात शंका नाही.

कर्नाटकमधील ही घटना केवळ एक अपवाद नाही, तर अशा प्रकारांमुळे ‘डिजिटल इंडिया’च्या संकल्पनेवरच प्रश्नचिन्ह उभं राहत आहे.

सरकारने लवकरच या मुद्द्यांवर स्पष्ट मार्गदर्शन द्यावं, म्हणजे सामान्य व्यापाऱ्यांमध्ये विश्वास टिकून राहील आणि पुन्हा ‘कॅश’ऐवजी ‘QR कोड’ पुढं राहील!