Telegram Notice: केवळ तक्रार आल्यानंतर संबंधित कंटेंट हटवणे पुरेसे नसून, प्लॅटफॉर्मने स्वतःहूनही पायरसीविरोधात प्रभावी पावले उचलावीत, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

अलीकडेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म WhatsApp वरील Username फीचर चर्चेत आले होते. या फिचरबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर सरकारने त्यावर आक्षेप नोंदवला होता. आता WhatsApp नंतर केंद्र सरकारने Telegramलाही नोटीस बजावली आहे.

भारतामध्ये ऑनलाइन पायरसीवर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आता मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म टेलिग्राम विरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (Ministry of Information and Broadcasting) टेलिग्रामला नोटीस पाठवत १५ दिवसांच्या आत पायरसीविरोधी यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचे आणि त्याबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हेही वाचा: एकनाथ शिंदे यांची तब्येत बिघडली, तातडीने रुग्णालयात दाखल; नेमकं काय झालंय?

सरकारच्या मते, टेलिग्रामवर मोठ्या प्रमाणात पायरसी केलेले चित्रपट, OTT वरील कंटेंट आणि कॉपीराइटचे उल्लंघन करणारे ऑडिओ-व्हिडिओ साहित्य शेअर केले जात आहे. यामुळे चित्रपटसृष्टी, कंटेंट निर्माते आणि क्रिएटर इकॉनॉमीला मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

Telegram ला सरकारने काय निर्देश दिले?

सरकारने टेलिग्रामला आपल्या प्लॅटफॉर्मवरील पायरसी केलेले चित्रपट आणि कॉपीराइटचे उल्लंघन करणारा कंटेंट ओळखण्यासाठी, त्याची नोंद घेण्यासाठी, त्यावर प्रवेश रोखण्यासाठी आणि तो तातडीने हटवण्यासाठी सक्षम आणि प्रभावी व्यवस्था तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याशिवाय, केवळ वापरकर्त्यांकडून तक्रार आल्यानंतर कंटेंट हटवणे पुरेसे नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. प्लॅटफॉर्मने स्वतःहून अशा कंटेंटचा शोध घेऊन वेळेत कारवाई करणे आवश्यक असल्याचेही सांगितले आहे.

तक्रार निवारण यंत्रणेची माहितीही मागवली

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने Telegram कडून त्याच्या Grievance Redressal प्रणालीची सविस्तर माहितीही मागितली आहे. चित्रपट निर्माते, OTT प्लॅटफॉर्म, ब्रॉडकास्टर्स आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा पायरसीबाबत तक्रार कशी नोंदवू शकतात आणि त्या तक्रारींवर किती वेळात कारवाई केली जाते, याबाबत सरकारने माहिती मागवली आहे.

वारंवार नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश

सरकारने Telegram ला पायरसी केलेला कंटेंट वारंवार शेअर करणाऱ्या वापरकर्त्यांवर आणि नेटवर्कवर कठोर कारवाई करण्यास सांगितले आहे. यामध्ये केवळ वैयक्तिक अकाउंटच नव्हे, तर चॅनेल, ग्रुप, बॉट, अॅडमिन आणि त्यांच्याशी संबंधित नेटवर्कचाही समावेश आहे.

सरकारचा उद्देश पायरसीद्वारे चित्रपट आणि वेब सिरीजच्या बेकायदेशीर प्रती सातत्याने प्रसारित करणाऱ्या संपूर्ण नेटवर्कवर कारवाई करण्याचा आहे.

15 दिवसांत सादर करावा लागणार अहवाल

Telegram ला 15 दिवसांच्या आत Action Taken Report (ATR) सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या अहवालात पायरसी कंटेंट ओळखण्यासाठी, रोखण्यासाठी आणि हटवण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याची सविस्तर माहिती द्यावी लागणार आहे. अहवाल न दिल्यास विद्यमान कायदेशीर तरतुदींनुसार पुढील कारवाई करण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे.

कॉपीराइट कायद्यांतर्गत जबाबदारी

सरकारने Telegram ला भारतातील माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 (IT Act, 2000) आणि IT Rules, 2021 अंतर्गत मध्यस्थ (Intermediary) म्हणून आवश्यक ती दक्षता बाळगणे बंधनकारक असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या कारवाईचा उद्देश भारतातील वेगाने वाढणारी क्रिएटर इकॉनॉमी, चित्रपटसृष्टी, OTT प्लॅटफॉर्म, ब्रॉडकास्टर्स, चित्रपट निर्माते आणि वितरक यांच्या हिताचे संरक्षण करणे हा आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पायरसी केलेला कंटेंट सहज उपलब्ध राहिल्यास त्याचा थेट आर्थिक फटका कंटेंट निर्मात्यांना बसतो. त्यामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.