ajit pawar son controversy : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असताना सत्ताधारी महायुतीत वाद निर्माण झाल्याची चर्चा रंगली आहे. पार्थ पवार यांनी केलेल्या पुण्यातील जमीन व्यवहारामुळं उपमुख्यमंत्री अजित पवार राजकीय कोंडीत सापडले आहेत. यादरम्यान भाजपाकडून सावध भूमिका घेत आगामी निवडणुका स्वबळावर लढवण्याची तयारी असल्याचं सांगितलं जात आहे. मुंबई महानगर प्रदेश आणि पुणे विभाग या दोन्ही भागांवर पक्षानं विशेष लक्ष केंद्रित केलं आहे. या दोन्ही भागांत शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मोठा प्रभाव आहे, त्यामुळं या निवडणुकांचा महायुतीतील सत्तासंतुलन आणि पुढील राजकीय समीकरणांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळं अजित पवारांची खरंच कोंडी झाली आहे का? भाजपाला याचा फायदा होईल का? असे अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित केले जात आहेत.

तर मंडळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांच्या पक्षाने शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षासमोर विलीनीकरणाचे दरवाजे खुले केल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे शरद पवार यांच्या पक्षातील काही नेत्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना तयार राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निवडणुकीत भाजपाचा सामना करण्यासाठी दोन्ही पक्ष काही ठिकाणी एकत्रित लढू शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अजित पवार यांनीही आपल्या कार्यकर्त्यांना सर्व परिस्थितीसाठी तयार राहण्यास सांगितले आहे. मात्र, जमीन व्यवहाराच्या प्रकरणानंतर अजित पवार यांच्यावर वाढलेल्या दबावामुळं या चर्चामध्ये अडथळा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आरोपांची राळ उठवल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची कोंडी

पार्थ पवार भागीदार असलेल्या कंपनीच्या पुण्यातील जमीन खरेदी व्यवहारावरून विरोधकांनी आरोपांची राळ उठवल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची कोंडी झाल्याचं पाहायला मिळाले. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला चौकशीचा आदेश तसंच पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करीत सर्व दस्तऐवज ताब्यात घेतल्यानं अखेर जमीन खरेदीचा हा करार रद्द करत अजित पवारांना माघार घ्यावी लागली आहे. खरेदी केलेली जमीन सरकारी जमीन आहे, याची पार्थला माहिती नव्हती, असा दावाही त्यांनी केला आहे. सरकारनं चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होऊ द्या,” असेही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

चौकशीची मागणी करीत आपला बचाव

यापूर्वी सप्टेंबर 2012 मध्ये सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांमुळं अजित पवार यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमधील उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता, तेव्हा त्यांनी निष्पक्ष चौकशीसाठी राजीनामा देत असल्याचं म्हटलं होतं. या प्रकरणात तीन महिन्यांनंतर ‘क्लीन चिट’ मिळाल्यावर ते परत सरकारमध्ये आले होते. यावेळी तशाच प्रकारचे आरोप झाल्यानंतर अजित पवार यांनी राजीनामा न देता थेट चौकशीची मागणी करीत आपला बचाव केला आहे.

व्यवहार रद्द झाला असला तरीदेखील त्यासंदर्भातील चौकशी सुरूच राहील

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आपली कमजोर झालेली राजकीय स्थिती आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वारंवार केला जाणारा पारदर्शक सरकार चालवण्याचा दावा याची जाणीव ठेवून आहेत. याच कारणांमुळं त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याचा धोका पत्करलेला नाही. पुण्यातील जमीन खरेदीचा व्यवहार रद्द झाला असला तरीदेखील त्यासंदर्भातील चौकशी सुरूच राहील, असं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. कोणताही राजकीय दबाव न ठेवता ही चौकशी पारदर्शक पद्धतीनं पार पडेल असा विश्वास खुद्द अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांच्या या विधानाकडे महायुतीतील अंतर्गत सत्तासंघर्षाचे संकेत म्हणून पाहिलं जात आहे. ‘अजित पवारांना लक्ष्य करण्यासाठी हे प्रकरण उकरून काढण्यात आलं आहे. यामागे कोण आहे, याचा अंदाज बांधण्याची आमची इच्छा नाही’, असे राष्ट्रवादीच्या एका नेत्यानं दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं. राष्ट्रवादीच्या पुन्हा एकत्र येण्याच्या शक्यतेबाबत विचारले असता भाजपाच्या एका ज्येष्ठ नेत्यानं त्यांचे सहयोगी पक्ष फारसे बळकट नसल्याचे सांगितलं आहे.

अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही हात असल्याची चर्चा

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे दोन्ही नेते सरकारमधून बाहेर पडले तरी भाजपाकडे 288 पैकी 137 आमदार आहेत, त्यामुळं सरकार कोसळणार नाही. विधानसभेत बहुमताचा आकडा 145 आहे आणि भाजपासाठी 7 आमदारांची कमतरता भरून काढणं फारसं कठीण नाही, असं पक्षातील एका ज्येष्ठ नेत्यानं म्हटलं आहे. दरम्यान, अजित पवार यांच्यासाठी हा धक्का अशा वेळी बसला आहे, जेव्हा भाजपामधील तरुण मराठा चेहरा म्हणून ओळखले जाणारे केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ वादात अडकले आहेत. पुण्यातील मॉडेल कॉलनी परिसरातील 230 कोटींच्या भूखंड व्यवहारात मोहोळ यांनी एका रिअल इस्टेट कंपनीसाठी मदत केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणावर शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रवींद्र धंगेकर यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही पत्र लिहून आक्षेप घेतला आहे. या प्रकरणाच्या मागे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही हात असल्याची भाजपाच्या नेत्यांमध्ये चर्चा आहे.

अजित पवार आणि मुरलीधर मोहोळ यांच्यात पूर्वीपासूनच ‘वाकयुद्ध’ (ajit pawar son controversy)

अजित पवार आणि मुरलीधर मोहोळ यांच्यात पूर्वीपासूनच ‘वाकयुद्ध’ सुरू आहे. यापूर्वी मोहोळ यांना महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीतून माघार घ्यावी लागली होती, त्यामुळं अजित पवारांना सलग चौथ्यांदा या पदावर एकमतानं विजय मिळवणं शक्य झाले होते. या घटनेपासून त्यांच्यामध्ये आणखीनच तीव्र मतभेद निर्माण झाल्याची माहिती आहे. सध्याच्या भूखंड घोटाळ्याच्या आरोपांमध्ये महाविकास आघाडीतील घटकपक्षांनीही अजित पवारांना चांगलेच घेरले आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी कथित भूखंड घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात पुढाकार घेतला आहे; तर काँग्रेसनं अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. शरद पवार यांचा पक्ष मात्र या प्रकरणाकडे संशयानं पाहत आहे, त्यामुळं या प्रकरणातून अजित पवार स्वतःला कसे बाहेर काढतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.