Ladki Bahin Yojana : महायुती सरकारची सर्वात महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ (Ladki Bahin Yojana) आता कायदेशीर वाद आणि न्यायालयाच्या कठोर टीकेमध्ये अडकली आहे. एका सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयानं स्पष्टपणे म्हटलं की, जर सरकारकडे सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची थकबाकी देण्यासाठी निधीची कमतरता असेल, तर आपली लोकप्रिय योजना राबवत राहण्याचा त्यांना कोणताही नैतिक अधिकार नाही.

संपूर्ण प्रकरण काय :

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) शिक्षण विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या एका महिलेनं न्यायालयात धाव घेतल्यावर हा वाद सुरु झाला. याचिकाकर्त्यानं आरोप केला की, तिला सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत तिचं निवृत्तीवेतन आणि इतर देयकं अद्याप मिळालेली नाहीत. सुनावणीदरम्यान, बीएमसीच्या वकिलानं असा युक्तिवाद केला की, त्यांना राज्य सरकारकडून आवश्यक आर्थिक पाठबळ मिळत नसल्यामुळं त्यांच्याकडे निधीची कमतरता आहे.

हेही वाचा : “आम्ही विकली जाणारी औलाद नाही…”, ‘ऑपरेशन टायगर’वरून अरविंद सावंत आक्रमक, शिंदे सेनेवर केला हल्लाबोल

मुंबई उच्च न्यायालयाची कडक टिप्पणी :

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि महाराष्ट्र सरकारच्या निष्काळजी वृत्तीवर नाराजी व्यक्त करत, मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) विचारलं, “जेव्हा तुम्ही ‘लाडकी बहीण योजने’वर 40,000 कोटी रुपये खर्च करु शकता, तेव्हा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे हक्क देण्यासाठी निधीची कमतरता कशी भासू शकते?” न्यायालयानं असंही म्हटलं की, जर मूलभूत घटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी सरकारी तिजोरी रिकामी असेल, तर सरकारनं अशा योजना बंद कराव्यात.

‘लाडकी बहीण योजनं’मुळं सरकारी तिजोरीवर मोठा भार :

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या विजयाचा आधार मानल्या जाणाऱ्या ‘लाडकी बहीण योजने’वर वार्षिक 43,740 कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे. मात्र, याचा परिणाम राज्यातील इतर विकास प्रकल्पांवर आणि सरकारी देयकांवर होत आहे. अलीकडेच, महिला व बाल विकास विभागानं ई-केवायसी प्रक्रियेद्वारे मोठी कारवाई केली आहे.

आर्थिक संतुलन राखण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न :

एका तपासात असं उघड झालं आहे की, अंदाजे 71 लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत. यापैकी अनेकांनी त्यांचे केवायसी (KYC) पूर्ण केले नव्हते, तर काही जणी सधन कुटुंबातील होत्या किंवा नियमांचं उल्लंघन करत होत्या. सुरुवातीला, ‘लाडकी बहीण योजने’साठी 2.43 कोटी महिलांनी नोंदणी केली होती आणि त्यांना दरमहा 1,500 रुपये मिळत होते. आता, आर्थिक संतुलन राखण्यासाठी, सरकार केवळ खऱ्या अर्थाने पात्र असलेल्या महिलांपुरतेच लाभ मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

उच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी सरकारसाठी एक मोठा इशारा आहे. एकीकडे सरकारला ‘लाडकी बहीण योजने’च्या माध्यमातून आपली लोकप्रियता टिकवून ठेवायची आहे, तर दुसरीकडे, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्तीवेतन यांसारखे मूलभूत मुद्दे आता न्यायालयीन कामकाजाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.