New CCTV Rules in India: CCTV बसवायचे असल्यास आधी सरकारचे नवीन नियम नक्की वाचा, नाहीतर हजारो रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

देशात सायबर धोक्यांमध्ये वाढ आणि जासूसीच्या प्रकरणांमुळे सरकारने डिजिटल सुरक्षा ( digital security) मजबूत करण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. आता CCTV टेलिकॉम उपकरणे आणि डेटा सुरक्षा नियमी आधीपेक्षा जास्त कडक झाले आहेत, ज्याचा उद्देश सवेंदनशील नेटवर्क सुरक्षित ठेवणे आणि बाह्य हल्ल्यांपासून बचाव करणे आहे.

CCTV वर सखोल देखरेख

सर्वसामान्य आणि सरकारी ठिकाणी वापरल्या जाणाऱ्या CCTV कॅमेऱ्यांविषयी चिंता वाढली आहे, विशेषतः परदेशातून आयात केलेल्या डिव्हाइसबाबत. यामध्ये सुरक्षा कमकुवतपणा असण्याची शक्यता आहे. ज्याचा चुकीच्या हेतूसाठी गैरवापर होऊ शकतो. अलीकडे सुरक्षा एजन्सींनी असे नेटवर्क उघडकीस आणले आहेत, ज्यांचे संबंध परदेशी जासूसीशी जोडले गेले आहेत. यामुळे निगराणी प्रणाली सुरक्षित नसल्यास धोका अधिक स्पष्ट झाला आहे.

हेही वाचा: कोट्यवधींचा ऑर्डर मिळूनही L&T शेअर्समध्ये मोठी घसरण; जाणून घ्या नेमकं कारण काय?

काय सांगतात नवीन नियम

सरकारने सीसीटीव्ही (CCTV) डिव्हाइससाठी तांत्रिक मानके निश्चित केली आहेत. आता कंपन्यांना सांगावे लागेल की त्यांच्या उपकरणातील मुख्य हार्डवेअर घटक कुठून आले आहे. तसेच या डिव्हाइसची तपासणी करून खात्री करणे आवश्यक आहे की, त्यात अशी कमकुवत बाजू नाही ज्यामुळे अनधिकृत व्यक्ती दुरून प्रवेश करू शकेल. आतापर्यंत अनेक सीसीटीव्ही मॉडेल्स या नियमांनुसार प्रामाणिक केले गेले आहेत.

सरकारी संस्थांसाठी सूचना

सरकारी कार्यालये आणि संस्था आता फक्त नियमांनुसार प्रमाणित CCTV वापरतील. तसेच, जुने सिस्टम्स तपासून अपडेट करण्याची शिफारस केली गेली आहे. (अधिक माहितीसाठी तुम्ही हे PDF डाउनलोड करू शकतात)

टेलिकॉम आणि नेटवर्क सुरक्षा

फक्त CCTV नव्हे, तर टेलिकॉम नेटवर्क सुरक्षित करण्यासाठीही नवीन कायदे लागू केले गेले आहेत. आता टेलिकॉम उपकरणे फक्त विश्वासार्ह आणि मान्यताप्राप्त कंपन्यांकडून खरेदी केली जातील. यामुळे नेटवर्कमध्ये घुसखोरीची शक्यता कमी होईल.

डेटा सुरक्षिततेवर भर

डिजिटल युगात डेटा ही सर्वात मोठी संपत्ती बनली आहे. त्यामुळे सरकारने डेटा संरक्षणाच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा केली आहे, ज्यामुळे नागरिकांची खाजगी माहिती सुरक्षित राहील आणि गैरवापर टाळता येईल.