Maharashtra Budget 2026 | आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2026-27) सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी अनेक मोठ्या आणि महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देत शेतकरी कर्जमाफीबाबत (Farmer Loan Waiver) मोठी घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना 2 लाख रूपयांपर्यंत कर्जमाफी देणारी मोठी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

हेही वाचा – धर्मांतरविरोधी कायद्याला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी, लवकरच दोन्ही सभागृहात मंजूरीसाठी मांडले जाणार

शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार

कर्जमाफीबाबत घोषणा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तर ज्या शेतकऱ्यांचे 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पीक कर्ज थकीत आहे अशा शेतकऱ्यांना 2 लाख रूपयांपर्यंत कर्जमाफी देणारी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आली आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यामुळे आता ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दोन लाखापर्यंत थकीत आहे त्यांना कर्जमाफी मिळणार आहे.

नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मुख्यंमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

तसेच आणखी एक घोषणा शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आली आहे. जे शेतकरी कर्ज घेऊन नियमित परतफेड करतात किंवा करतील अशा पात्र शेतकऱ्यांना 50 हजार रूपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ दिला जाईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केली आहे. तर बँकिंग यंत्रणा सक्षम रहावी यासाठी समितीच्या शिफारशीनुसार निर्णय घेण्यात येईल आणि ही योजना दीर्घकालीन करण्यात येणार आहे. समितीच्या निकषानुसार कर्जमाफी करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना केल्या जातील, अशी घोषणा देखील मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केली.

पुढे मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी आणखी काही घोषणा केल्या. ज्यामध्ये, महिला गोपालक आणि शेळी पालकांसाठी विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे. तर पुढील दोन वर्षांमध्ये नैसर्गिक शेती अभियानाची सुरूवात करण्यात येणार असल्याची घोषणाही फडणवीसांनी केली आहे.

दरम्यान, काल महायुती सरकार लवकरच शेतकरी कर्जमाफीबाबत मोठी घोषणा करणार आहे. तसेच शेतकरी कर्जमाफीबाबत प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल अपेक्षित असल्याची माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatray Bharne) यांनी दिली होती.

विधान परिषदेमध्ये कलम 260 अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केलं होतं की, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवर सरकारनं सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. कर्जमाफीसाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीचा अहवाल एप्रिल 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात येणं अपेक्षित आहे. त्यानंतर 30 जूनपूर्वी महायुती सरकार कर्जमाफीबाबतचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर करतील, अशी माहिती दत्तात्रय भरणेंनी दिली होती.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताते रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व आर्थिक, तांत्रिक निर्णय योग्य त्या वेळेत घेतले जातील. तसेच शेतीला शाश्वत नफा मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असेही भरणे यांनी सांगितले होते.