Online Betting : सरकारनं नवीन ऑनलाइन गेमिंग कायद्याअंतर्गत मोठी कारवाई केली आहे, ज्यामध्ये 242 ऑनलाइन बेटिंग आणि जुगार वेबसाइट ब्लॉक केल्या आहेत. या वेबसाइट्स बेकायदेशीरपणे कार्यरत होत्या. सरकारनं गेल्या वर्षी हा नवीन गेमिंग कायदा मंजूर केला. आजपर्यंत, 7800 हून अधिक बेकायदेशीर बेटिंग आणि जुगार वेबसाइट ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत.

सरकारची मोठी कारवाई :

गेल्या वर्षी, सरकारनं बेकायदेशीर बेटिंग आणि जुगार रोखण्यासाठी ऑनलाइन गेमिंग कायदा मंजूर केला. संसदेत ऑनलाइन गेमिंग विधेयक सादर होताच ड्रीम 11, माय 11 सर्कल आणि एमपीएलसह अनेक अॅप्स आणि वेबसाइट्सनी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील रिअल-मनी प्रेडिक्शन गेम बंद करण्याचा निर्णय घेतला. गेमिंग कायदा मंजूर झाल्यानंतर सरकारनं केलेली ही आणखी एक मोठी कारवाई आहे.

आधीही केली आहे कारवाई :

तरुणांमध्ये आणि सामान्य लोकांमध्ये ऑनलाइन जुगाराच्या वाढत्या व्यसनाला प्रतिसाद म्हणून, सरकारनं गेल्या वर्षी सभागृहात ऑनलाइन गेमिंग विधेयक सादर केलं, जे नंतर ऑनलाइन गेमिंग कायद्यात रुपांतरित झाले. गेमिंग कायदा लागू होण्यापूर्वीच, सरकारनं 2022 मध्ये अंदाजे 1400 बेकायदेशीर बेटिंग आणि जुगार वेबसाइट्सवर कारवाई केली. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) सतत अशा वेबसाइट्स आणि अॅप्सवर लक्ष ठेवते जिथं बेकायदेशीर जुगार आणि बेटिंग गेम खेळले जातात.

ऑनलाइन गेमिंग कायदा काय :

हे विधेयक गेल्या वर्षी मंजूर झाल्यामुळं याला ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन कायदा 2025 असंही म्हणतात. तरुण आणि मुलांमध्ये बेटिंग आणि जुगाराचे वाढते व्यसन रोखण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला होता. डिजिटल जगात जुगाराला प्रोत्साहन देणारे अनेक ऑनलाइन रिअल मनी गेम आणि अॅप्स उपलब्ध आहेत. हा कायदा भारतात सुरक्षित ई-गेमिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी या बेकायदेशीर ऑनलाइन बेटिंग आणि गेमिंग अॅप्स आणि वेबसाइट्सना ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न करतो. ई-गेमिंग आणि ई-स्पोर्ट्समध्ये कोणतेही वास्तविक पैशाचे विनिमय समाविष्ट नाही आणि त्याऐवजी ते केवळ मुलांचे कौशल्य सुधारण्यासाठी काम करतात. मात्र, अनेक वेबसाइट्स आणि अॅप्स ई-गेमिंग किंवा ई-स्पोर्ट्सच्या नावाखाली बेकायदेशीर बेटिंग आणि जुगाराला प्रोत्साहन देतात. हा कायदा अशा वेबसाइट्स आणि अॅप्सना आळा घालण्यास मदत करतो.