Graduates Are Unemployed in india : भारत देशात मोठे पोटेंशिअल असल्याचे बोलले जाते. कारण भारत हा तरुणांचा देश आहे. मात्र या तरुणांच्या हाताला कामच नाही. ४० टक्के पदवीधर तरुण (Graduates Are Unemployed) बेरोजगार असल्याचा अहवाल अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने (azim premji university) दिला आहे. त्यामुळे या बेरोजगारीला रोखायचे कसे असा प्रश्न केंद्र सरकारपुढे आहे.

हे ही वाचा : चाकणकरांनी अमावस्येला स्वत:ची अनामिका कापली, अंधारेंनी फोटोसह सर्वच सांगितलं

अझीम प्रेमजी विद्यापीठाचा अहवाल

अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने अलीकडेच प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, गेल्या चार दशकांत शिक्षणात वेगाने वाढ होऊनही १५ ते २५ वयोगटातील बेरोजगारी सुमारे ४० टक्के आहे, तर २५ ते २९ वयोगटात ती सुमारे २० टक्के आहे. ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया २०२६’ (State of Working India 2026) या शीर्षकाच्या अहवालात शिक्षण आणि रोजगार निर्मिती यांमधील वाढती दरी अधोरेखित करण्यात आली आहे. भारतातील १५ ते २९ वयोगटातील तरुणांची संख्या ३६.७ कोटी आहे, जी कार्यक्षम वयोगटाच्या सुमारे एक-तृतीयांश आहे.

रोजगारनिर्मितीचा वेग महत्त्वाचा

अहवालानुसार, या गटातील २६.३ कोटी लोक शिक्षणात नाहीत आणि संभाव्य कामगार शक्तीचा भाग आहेत. २८ वर्षे ही सरासरी वय असलेला भारत जगातील सर्वात तरुण अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे; मात्र हा लोकसंख्यात्मक फायदा २०३० नंतर कमी होऊ लागेल, त्यामुळे येत्या दशकात रोजगारनिर्मितीचा वेग अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.

उच्च शिक्षणातील नावनोंदणी दर २८ टक्के

अहवालानुसार, २०२३ मध्ये २० ते २९ वयोगटातील ६.३ कोटी पदवीधरांपैकी १.१ कोटी बेरोजगार होते. १५ ते २५ वयोगटात बेरोजगारी सुमारे ४० टक्के असून २५ ते २९ वयोगटात ती सुमारे २० टक्के आहे. जिथे ५० टक्के तरुण पुरुष पदवी घेतल्यानंतर एका वर्षात नोकरी मिळवतात, तिथे केवळ ७ टक्के लोकांना स्थिर वेतनाची नोकरी मिळते. १९८३ पासून पदवीधरांमधील बेरोजगारी दर सुमारे ३५ टक्के ते ४० टक्के दरम्यान स्थिर आहे. गेल्या चार दशकांत शिक्षणातील नावनोंदणी वेगाने वाढली असून भारताचा उच्च शिक्षणातील नावनोंदणी दर (२८ टक्के ) समान प्रति व्यक्ती उत्पन्न असलेल्या देशांच्या बरोबरीचा झाला आहे.

दोन्ही गट राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी

तरुण महिलांमधील नावनोंदणी १९८३ मधील ३८ टक्का वरून २०२३ मध्ये ६८ टक्के झाली आहे, तर पुरुषांमध्ये ती ४९ टक्का वरून ७३ टक्के झाली आहे. अनुसूचित जाती (SC) मध्ये नावनोंदणी २०११ ते २०२३ दरम्यान ११ टक्केवरून २६ टक्के झाली, तर अनुसूचित जमाती (ST) मध्ये ती ८ टक्के वरून २१ टक्के झाली आहे, मात्र दोन्ही गट अद्याप राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहेत.

नावनोंदणीत घटही

तथापि, अहवालात पुरुषांच्या नावनोंदणीत अलीकडील घटही नमूद करण्यात आली आहे. शिक्षणात तरुण पुरुषांचा वाटा २०१७ मधील ३८ टक्के वरून २०२४ च्या अखेरीस ३४ टक्के झाला आहे. आकडेवारीनुसार, ७२ टक्के तरुणांनी कुटुंबाच्या उत्पन्नात हातभार लावण्याची गरज असल्यामुळे शिक्षण सोडले.

आर्थिक अडथळे कायम

उच्च शिक्षणाचा विस्तार झाला असला तरी आर्थिक अडथळे कायम आहेत. २००७ मध्ये सर्वात गरीब कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांचा वाटा ८ टक्के होता, जो २०१७ मध्ये १५ टक्के झाला. मात्र वैद्यकीय पदवीचा वार्षिक खर्च सुमारे ९७,४०० रुपये आहे, तर अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी सुमारे २३ लाख रुपये खर्च येतो.