Indore Contamination Water : मध्य प्रदेशातील इंदूर इथं सांडपाण्याशी संबंधित कहरात मृतांचा आकडा 20 वर पोहोचला आहे. भागीरथपुरा परिसरात जलजन्य आजार पसरल्यानं शेकडो लोक बाधित आहेत. उच्च न्यायालयाच्या कडक टिप्पणी आणि प्रशासनाच्या भरपाई वाटपाला न जुमानता, परिसरात घबराटीचं वातावरण कायम आहे. भागीरथपुरा परिसरात दूषित पाण्यामुळं होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या वाढतच आहे, जी आता 20 वर पोहोचली आहे. मात्र, प्रशासन आणि सरकारी आकडेवारीत तफावत आहे; सरकारनं उच्च न्यायालयाला दिलेल्या अहवालात फक्त चार मृत्यूंची पुष्टी केली आहे, तर प्रशासनानं 18 मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची आर्थिक मदत आधीच दिली आहे.
अजूनही अनेक रुग्ण रुग्णालयात :
परिसरातील संसर्गाची तीव्रता यावरुन अंदाज लावता येते की 16 रुग्ण सध्या आयसीयूमध्ये दाखल आहेत, त्यापैकी तीन जणांची प्रकृती गंभीर असल्यानं व्हेंटिलेटरवर आहेत. या दुर्घटनेमुळं आतापर्यंत एकूण 429 जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे, त्यापैकी 330 जणांना प्राथमिक उपचारानंतर घरी सोडण्यात आलं आहे, तर 99 रुग्ण अजूनही विविध रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. आरोग्य विभागाच्या 61 पथकांनी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केलं आहे आणि आतापर्यंत 5013 घरांमधील 24,786 लोकांची भेट घेतली आहे आणि त्यांना औषधं आणि उपचार दिले आहेत. (Indore Contamination Water )
उच्च न्यायालयाची कडक भूमिका :
या प्रकरणाची सुनावणी करताना, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठानं कडक टिप्पणी केली की देशातील सर्वात स्वच्छ शहर आता दूषित पाण्यामुळं संपूर्ण भारतात चर्चेचा विषय बनलं आहे, ज्यामुळं शहराची प्रतिमा गंभीरपणे खराब झाली आहे. न्यायालयानं म्हटलं आहे की स्वच्छ पाणी हा जनतेचा मूलभूत अधिकार आहे आणि कोणत्याही पातळीवर तडजोड करता येणार नाही. निष्काळजीपणामुळं सरकारनं महानगरपालिका आयुक्त दिलीप कुमार यादव यांना पदावरुन हटवलं आहे, तर अतिरिक्त आयुक्त आणि कार्यकारी अभियंता यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.
परिसरात सार्वजनिक घोषणा :
सध्या जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा आणि महापालिका आयुक्त क्षितिज सिंघल नियमितपणे बाधित वस्त्यांना भेट देत आहेत आणि नर्मदा पाईपलाईनच्या गळतीच्या दुरुस्तीच्या कामाचा आढावा घेत आहेत. प्रशासन परिसरात घोषणा देत आहे की, लोकांना सध्या पाईपलाईनचे पाणी वापरु नका आणि टँकरचं पाणीही उकळून आणि गाळूनच प्यावं. दरम्यान, काँग्रेस पक्षानंही हा मुद्दा उचलून धरला आहे आणि मुख्यमंत्री आणि स्थानिक मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
