Social media ban : ऑस्ट्रेलियात अलीकडेच 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात आली. असं करणारा तो जगातील पहिलाच देश बनला आहे. ऑस्ट्रेलियात या निर्णयामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना युजरचं वय तपासून घेणं आणि जर ते निश्चित करण्यात आलेल्या वयापेक्षा कमी वयाचे असतील तर सोशल मीडियावरील अकाउंट बंद करणं बंधनकारक करण्यात आलंय. फ्रान्सच्या कनिष्ठ सभागृहातील प्रतिनिधींनी देखील15 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणारं एक विधेयक मंजूर केलंय. युकेदेखील अशाप्रकारची बंदी घालण्याचा विचार करतं आहे. अश्यातच भारतात 16 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्यासाठीच्या चर्चेनं जोर धरला आहे. भारतातील राज्यांनी देखील सोशल मीडियावर अशाच प्रकारच्या उपाययोजना लागू करण्यात रस दाखवलाय.

हेही वाचा – व्हायरल वक्तव्यामुळे वसंत मोरे अडचणीत, पोलिसांकडून गुन्हा दाखल, नेमकं प्रकरण काय?

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी केली घोषणा

कर्नाटकात सरकारने 16 वर्षांखालील मुलाना सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्यात आलीय. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी घोषणा केली. मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारे परिणाम, शिकण्याची क्षमता कमी होणे आणि डिजिटल व्यसन वाढणे यामुळे कठोर नियमांची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटलय. सरकारच्या मते, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि वाढलेला स्क्रीन टाइम याचा मुलांच्या वागणुकीवर, लक्ष केंद्रित करण्याच्या क्षमतेवर आणि सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होत आहे, त्यामुळे 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियाच्या नकारात्मक प्रभावांपासून दूर ठेवण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याच सांगण्यात आलय. यासोबतच सरकार मुलांच्या मोबाईल वापरावरही काही मर्यादा घालण्याचा विचार करत आहे. यासाठी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी चर्चा करण्यात आली असून त्यांचे मतही मागवण्यात आलय.

आंध्र प्रदेश सरकारही कडक पावले उचलण्याच्या तयारीत

आंध्र प्रदेश सरकारही मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत कडक पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. आंध्र प्रदेशात, तेलुगू देसम या प्रादेशिक पक्षाचं सरकार आहे. आंध्र प्रदेशचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री नारा लोकेश यांनी सोशल मीडिया वापरामुळे मुलांमध्ये वाढणारे व्यसन आणि गैरवापर याबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच Meta, Google, X आणि ShareChat या कंपन्यांसोबत चर्चा करून योग्य धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतलाय. तेलुगू देसम पक्षाचे खासदार, एलएसके देवरायालू यांनी गेल्या आठवड्यात 16 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणारं विधेयक मांडलं. गोव्याचे पर्यटन आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खौंटे यांनी या प्रकारची बंदी राज्यात लागू केली जाऊ शकते का, तसेच याची सरकारकडून तपासणी केली जात आहे… लवकरच याचे अधिक तपशील दिले जाणार असल्याच स्पष्टिकरण दिले.

मोबाईल आणि सोशल मीडिया व्यसनाची समस्या कमी करणे

सरकारचा उद्देश म्हणजे मुलांमध्ये वाढत चाललेली मोबाईल आणि सोशल मीडिया व्यसनाची समस्या कमी करणे आणि त्यांचे मानसिक आरोग्य – शिक्षण सुरक्षित ठेवणे असल्याचे सांगितलं जातंयं. मात्र राज्यांच्या पातळीवर सोशल मीडियावर बंदी घालणं, ही गुंतागुंतीची बाब असेल, असं तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केलंय. तर भारतात सोशल मीडियाच्या संदर्भात अशी बंदी घालणं सोपं असणार नाही. या प्रकारच्या निर्णयांना कायदेशीर आव्हानांना सामोरं जावं लागू शकतं असंही म्हटलंय.

जास्त स्क्रीन टाइममुळे मुलांच्या वागणुकीवर, शिक्षणावर आणि सुरक्षेवर परिणाम

बऱ्याच ठिकाणी 16 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याची घोषणा करण्यात आली. मुलांच्या मानसिक आरोग्य आणि वाढत्या डिजिटल व्यसनाबाबत चिंता व्यक्त केली. सोशल मीडिया आणि जास्त स्क्रीन टाइममुळे मुलांच्या वागणुकीवर, शिक्षणावर आणि सुरक्षेवर परिणाम होत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रामध्ये अद्याप यासारखा कोणताही ठोस निर्णय किंवा चर्चा समोर आलेली नाही. राज्यातील राजकीय नेते, शिक्षण तज्ज्ञ किंवा प्रशासनाकडूनही या विषयावर मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया आलेल्या दिसत नाहीत.

कर्नाटक सरकारने घेतलेला हा निर्णय देशभरात चर्चेचा विषय ठरला

आजच्या डिजिटल युगात लहान मुलांमध्ये मोबाईल आणि सोशल मीडियाचा वापर झपाट्याने वाढतोय. त्यामुळे त्याचे मानसिक आणि सामाजिक परिणाम लक्षात घेऊन काही राज्य कठोर पावले उचलण्याचा विचार करतायेत. कर्नाटक सरकारने घेतलेला हा निर्णय देशभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. यामुळे आता प्रश्न उपस्थित होत आहे की, महाराष्ट्रातही अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याबाबत सरकार विचार करणार का? मुलांमध्ये वाढत चाललेले डिजिटल व्यसन, ऑनलाईन धोके आणि शिक्षणावर होणारा परिणाम पाहता राज्यातही या विषयावर गंभीर चर्चा होण्याची गरज आहे.