Ladki Bahin Scheme  : माझी लाडकी योजनेच्या नावाखाली राज्यातील महिलांना प्रती महिना २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर बहीण माझी लाडकी म्हणत विधानसभा जिंकली. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकाही जिंकल्या, मात्र लाडक्या बहिणीला दिलेल्या २१०० रुपयांच्या हप्त्याचा या लाडक्या बहि‍णींच्या लाडक्या भावांना म्हणजेच नेत्यांना विसर पडलाय का? लाडक्या बहि‍णींना २१०० चं दिलेलं आश्वासन कधी पूर्ण होणार? असा सवाल आता याच बहिणी विचारु लागल्या आहेत.

सध्या लाडक्या बहि‍णींना १५०० रुपये प्रत्येक महिन्याला जरी मिळत असले तरी, दुसरीकडे दाजीचं शेतातलं अवकाळीनं सगळं उद्ध्वस्त झालंय, तर घरातल्या गॅसच्या किंमती वाढल्या, वीजबिल वाढलं, महागाईनं उच्चांक गाठला, आता सगळंच वाढतंय म्हणटल्यावर हे १५०० ची टिमकी किती दिवस पुरवणार? त्यामुळे बाकीच्यांप्रमाणे आमचं अप्रायजल कधी? असा सवाल आता लाडक्या बहिणी विचारू लागल्या आहेत. त्याला या अधिवेशनचाही संदर्भ आहे.

हेही वाचा – एकनाथ शिंदेंचा मास्टरस्ट्रोक! बड्या नेत्याचा पत्ता कट, राज्यसभेसाठी महिलेला दिली संधी

अर्थसंकल्पात देवेंद्र फडणवीस याबाबत घोषणा

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या निधी वाढ करण्याच्या तयारीत राज्य सरकार आहे. अर्थसंकल्पात देवेंद्र फडणवीस याबाबत घोषणा करतील, अशी शक्यता आहे. राज्य सरकारची ही योजना सुरु होऊन आता दीड वर्ष झालंय. पण योजनेचा हप्ता वाढलेला नाही.योजनेत महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये दिले जातात. विधानसभेच्या निवडणूकीआधी लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता २१०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचीही घोषणा केली होती. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा होईल, असं लाडक्या बहीणींना वाटलं होतं. पण सरकारने त्यांची निराशा केली.

लाडकी बहीण योजना हाताशी धरुन जोरदार प्रचार

यंदा मात्र अर्थसंकल्पात फडणवीस योजनेचा हप्ता १५०० रुपयांवरुन २१०० रुपये करतील अशी आशा लाडक्या बहिणींना आहे. विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान महायुतीतील नेत्यांनी लाडकी बहीण योजना हाताशी धरुन जोरदार प्रचार केला. महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास लाडक्या बहिणींना मिळणारा लाभ १५०० रुपयांवरुन २१०० रुपये केला जाईल असं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र निवडणुकीनंतर अशी कुठल्याही प्रकारची घोषणा करण्यात आलेली नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं होतं. ‘२१०० रुपये देण्याचं निश्चितपणे काम सुरु आहे. जर आपल्याला शाश्वतपणे योजना सुरु ठेवायचीय तर आर्थिक शिस्त पाळावी लागेल, ३ टक्क्यांच्या वर जाता येणार नाही. बॅलन्स तयार करुन आम्ही दिलेलं आश्वासन नक्की पूर्ण करु,’ अशा शब्द फडणवीसांनी गेल्या अर्थसंकल्पानंतर बहिणींना दिला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात फडणवीस आपला शब्द पाळतील का? याकडे ‘लाडक्या बहिणींचं लक्ष लागलंय.

महिलांना आर्थिक आधार देण्याचा मोठा निर्णय

गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आहे. २०२४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही योजना सुरू करताना महिलांना आर्थिक आधार देण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. या योजनेमुळे २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांच्या खात्यात दर महिन्याला १५०० रुपये जमा होऊ लागले. घरखर्च, मुलांचे शिक्षण किंवा छोट्या-मोठ्या गरजांसाठी हा पैसा उपयोगी पडत असल्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनेक महिलांना याचा मोठा आधार मिळत आहे. ही योजना सुरू करतानाच सरकारकडून एक मोठे आश्वासनही देण्यात आले होते. पुन्हा एकदा सरकार सत्तेत आले तर महिलांना मिळणारी मदत १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये केली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र सरकार स्थापन होऊन बराच काळ लोटला असला तरी महिलांच्या खात्यात अजूनही १५०० रुपयांचाच हप्ता येत आहे. त्यामुळे “२१०० रुपये नेमके कधी मिळणार?” हा प्रश्न राज्यभरातील लाडक्या बहिणींना पडलेला आहे.

पुढील वर्षात मोठा निधी द्यावा लागणार

सध्या महाराष्ट्रा राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून या अधिवेशनात विरोधकांकडूनही हा मुद्दा उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पात २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी विविध योजनांसाठी मोठ्या आर्थिक तरतुदी जाहीर केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे याच अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेबाबत एखादी मोठी घोषणा होईल का, याकडे राज्यातील महिलांचे लक्ष लागलंय.. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी तब्बल ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या निधीतून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जात आहेत. पण जर सरकारने २१०० रुपयांचा निर्णय घेतला, तर पुढील आर्थिक वर्षात यासाठी आणखी मोठा निधी द्यावा लागणार आहे. राज्याच्या तिजोरीवर आधीच मोठे कर्ज असल्याची चर्चा सुरू असताना सरकार हा अतिरिक्त आर्थिक भार उचलते का, हा सुद्धा चर्चेचा विषय बनला आहे.