Mamata Banerjee : पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) विरोधात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी सुनावणी करणार आहे, जिथं त्या स्वतः त्यांची बाजू मांडतील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कायद्याची पदवी (LLB) असलेल्या बॅनर्जी न्यायालयीन कामकाजादरम्यान स्वतः त्यांची बाजू मांडू शकतात. बार अँड बेंचच्या म्हणण्यानुसार, बॅनर्जी यांनी कलकत्ता येथील जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेजमधून कायद्याचं शिक्षण पूर्ण केलं आहे आणि वकिली म्हणून त्यांचा शेवटचा अनुभव 2003 चा आहे.

पहिल्या मुख्यमंत्री होणार ममता बॅनर्जी :

भारतीय निवडणूक आयोगानं (ECI) केलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) ला आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या याचिकेच्या सुनावणीसाठी बुधवारी उपस्थित राहिल्यास पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना सर्वोच्च न्यायालयात स्वतः त्यांची बाजू मांडण्याची परवानगी मिळाल्यास त्या सर्वोच्च न्यायालयात स्वतःची बाजू मांडणाऱ्या पहिल्या विद्यमान मुख्यमंत्री बनू शकतात. बॅनर्जी यांनी 28 जानेवारी रोजी ही याचिका दाखल केली.

आजची सुनावणी महत्त्वाची :

बंगालच्या राजकीय परिदृश्याच्या भविष्यासाठी आणि आगामी निवडणुकांच्या निष्पक्षतेसाठी आजची सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी महत्त्वाची मानली जात आहे. एसआयआर प्रकरणात दाखल केलेल्या इतर याचिकांवर बुधवारी होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीदरम्यान ममता बॅनर्जी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटनुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांचं खंडपीठ मोस्टारी बानू आणि टीएमसी खासदार डेरेक ओ’ब्रायन आणि डोला सेन यांनी दाखल केलेल्या तीन याचिकांवर सुनावणी करेल.

एसआयआर थांबवण्याची विनंती : ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोग (ईसी) आणि पश्चिम बंगालचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना या प्रकरणात पक्षकार केले आहे. बॅनर्जी यांनी यापूर्वी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (सीईसी) पत्र लिहून निवडणुकीपूर्वी राज्यात जारी केलेला “मनमानी आणि सदोष” एसआयआर थांबवण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं 19 जानेवारी रोजी विविध निर्देश जारी केले, ज्यामध्ये असं म्हटलं होतं की पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि कोणालाही गैरसोय होऊ नये याची खात्री करावी.