Ladki Bahin Yojana | मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला ‘लाडकी बहीण योजने’वरून (Ladki Bahin Yojana) चांगलंच खडसावलं आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांसाठी सरकारकडे पैसे शिल्लक न राहिल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “जर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी तुमच्याकडे पैसे नसतील तर ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजना बंद करून टाका”, असं म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरलं आहे.

हेही वाचा – अखेर समीकरणे बदलली! काँग्रेसची बारामती पोटनिवडणुकीतून माघार, सुनेत्रा पवारांचा मार्ग क्लिअर

हायकोर्टाने राज्य सरकारला का सुनावलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातील एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन मिळत नव्हती. त्यामुळे या महिला कर्मचाऱ्याने वारंवार पाठपुरवठा केला मात्र तरीही महानगरपालिकेने पैसे दिले नाहीत. त्यामुळे वैतागलेल्या या महिला कर्मचाऱ्याने अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तर न्यायालयाने या महिला कर्मचाऱ्याची समस्या जाणून घेत सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारवर संताप व्यक्त करत पालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. जर अतिरिक्त आयुक्तांना वेतन मिळत आहे तर मग निवृत्त शिक्षक कर्मचाऱ्यांना का मिळत नाही? पालिकेच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सर्व लाभ दिले जात आहेत मग ज्या शिक्षकांनी आयुष्यभर काम केलं आहे त्यांना पैसे का दिले जात नाहीत. आता आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीची वेळ आली आहे तरी देखील तुम्ही अजूनही सातवा वेतन आयोग लागू केला नाही. जर तुमच्याकडे पैसे नसतील तर पालिकेतील एसी, खुर्च्या, टेबल विका, असं म्हणत न्यायालयाने पालिकेला चांगलंच खडसावलं.

निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन द्यायला तुमच्याकडे पैसे नसतील तर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या अलिशान गाड्या आहेत त्या विकून टाका. पण, या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती पेन्शन तातडीनं द्या, असे थेट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.