SIR Drive : विशेष सघन सुधारणा (SIR) प्रक्रियेदरम्यान “संशयास्पद नागरिकत्वाच्या” आधारावर मतदार यादीतून किती मतदारांची नावं वगळण्यात आली आहेत याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी निवडणूक आयोगाकडून मागितली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठानं असं नमूद केलं की निवडणूक आयोगानं आतापर्यंत केवळ तीन श्रेणी वगळल्या आहेत, मृत्यू, डुप्लिकेशन आणि स्थानांतरण. खंडपीठानं आयोगाचं प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांना, “आम्हाला वगळण्याच्या प्रक्रियेची वास्तविकता जाणून घ्यायची आहे. संशयास्पद नागरिकत्वाच्या आधारावर वगळण्यासाठी काही श्रेणी आहे का?” असा प्रश्न विचारला.

निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित :

निवडणूक आयोगाचं प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी खंडपीठाला सांगितलं की ते या मुद्द्यावर सूचना मागतील आणि न्यायालयाला माहिती देतील. त्यांनी सांगितलं की निवडणूक आयोग केवळ मतदार नोंदणीपर्यंत नागरिकत्वाशी संबंधित निर्णय घेऊ शकतो. आयोगाला एखाद्या व्यक्तीला हद्दपार करण्याचा किंवा भारतात राहण्यासाठी त्यांच्याकडे वैध व्हिसा आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार नाही. याचिकाकर्त्या एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, मतदान करण्यासाठी नागरिकत्व आवश्यक आहे यावर कोणताही वाद नसला तरी, खरा प्रश्न हा आहे की निवडणूक आयोगाला नागरिकत्व निश्चित करण्याचा अधिकार आहे का.

मतदार यादीतून काढून टाकलेली नावं सार्वजनिक करण्याचे निर्देश :

केरळमधील विशेष सघन पुनरावृत्ती प्रक्रियेनंतर प्रकाशित झालेल्या मसुदा मतदार यादीतून काढून टाकलेल्यांची नावं सार्वजनिक करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी निवडणूक आयोगाला दिले, जेणेकरुन प्रभावित मतदार आक्षेप नोंदवू शकतील. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं आयोगाला वगळण्याविरुद्ध आक्षेप दाखल करण्याची अंतिम मुदत दोन आठवड्यांनी वाढविण्याचा विचार करण्यास सांगितलं. निवडणूक आयोगाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलानं न्यायालयाला माहिती दिली की अंतिम मुदत वाढवण्याच्या मुद्द्यावर विचार केला जाईल. केरळमध्ये राबविण्यात आलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या तुकडीची सुनावणी खंडपीठ करत होतं.