Suspension of 8 opposition MPs in Lok Sabha revoked | नुकतीच लोकसभेतून (Lok Sabha) मोठी बातमी समोर आली आहे. लोकसभेत विरोधी खासदारांच्या निलंबनाबाबत (Suspension) महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता 8 विरोधी खासदारांचे निलंबन रद्द करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात सभागृहाचा अवमान केल्यामुळे खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. तर आता या आठही खासदारांचं निलंबन मागे घेण्यात आले आहे.
8 विरोधी खासदारांचे निलंबन रद्द
मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (16 मार्च) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला (Om Birla) यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीमध्ये त्यांनी सर्व पक्षांसोबत आठ विरोधी खासदारांच्या निलंबनाबाबत चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान खासदारांचे निलंबन रद्द करण्यावर एकमत झाले. तसेच विरोधी खासदारांनी आपल्या वर्तनाबद्दल खेद व्यक्त केला. तर काँग्रेसच्या मुख्य प्रतोदांनी अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे खासदारांचे निलंबन रद्द करण्यात यावे, अशी विनंती केली. त्यानंतर सभागृहात आवाजी मतदानाने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
निलंबनाची कारवाई रद्द करत ओम बिर्ला म्हणाले की, संसद भवन हे लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर आहे त्यामुळे सर्व सदस्यांनी सभागृहाची प्रतिष्ठा जपावी, असे आवाहन ओम बिर्ला यांनी केले. तसेच संसद परिसरामध्ये बॅनर पोस्टरचे प्रदर्शन करणे, संसद परिसरात फेक किंवा एआय निर्मित फोटोंचे प्रदर्शन करणे टाळावे, असे निर्देशही बिर्ला यांनी दिले.
निलंबन करण्यात आलेले ते 8 खासदार कोण आहेत?
लोकसभेमध्ये ज्या विरोधी खासदारांचे निलंबन रद्द करण्यात आले आहे त्यामध्ये काँग्रेस पक्षाचे 7 आणि 1 खासदार भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (मार्क्सवादी) आहेत. यामध्ये काँग्रेस पक्षातील प्रशांत पाडोले, मणिकम टागोर, गुरजीत सिंग औजला, अमरिंदर सिंग राजा वॉरिंग, डीन कुरियाकोस, हिबी ईडन आणि किरण कुमार रेड्डी या खासदारांचा समावेश आहे. तर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातून (मार्क्सवादी) एस. वेंकटेशन यांचा समावेश आहे. या सर्व खासदारांना लोकसभेतून निलंबीत केल्यानंतर ते अधिवेशनाच्या दिवशी संसदेच्या मकर द्वारात धरणे आंदोलन करत होते. तर आता या 8 खासदारांचे निलंबन रद्द करण्यात आले असून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
खासदारांवर निलंबनाची कारवाई का करण्यात आली होती?
3 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात 8 खासदारांनी अध्यक्षांच्या व्यासपीठाच्या दिशेने कागदपत्रे फाडून फेकली होती. त्यामुळे सभागृहाचा अवमान केल्याबद्दल या खासदारांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले होते.












