X and Instagram Remove Content Amid Rising Political Debate: भारत सरकारने एक्स आणि इंस्टाग्राम या फ्लॅटफॉर्मवरून पंत्रप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका किंवा व्यंग असलेल्या अनेक पोस्ट हटवण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आले आहे.

केंद्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणाऱ्या किंवा व्यंग असलेल्या अनेक पोस्ट एक्स, इंस्टाग्रामसह इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून डिलीट करण्याचे आदेश दिल्याचे समोर आले आहे. एका अहवालानुसार, नव्या आयटी नियमांनुसार कंपन्यांना आता केवळ 3 तासांच्या आत असा कंटेंट काढून टाकावी लागते. यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि डिजिटल सेन्सॉरशिपबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

व्यंग आणि टीकेवर कारवाई

भारत सरकारने अशा प्लॅटफॉर्मवरील पोस्ट काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्यात आश्चर्यकारकपणे कार्टून, व्यंग्यात्मक पोस्ट आणि विरोधी पक्षांनी तयार केलेल्या एआय-व्युत्पन्न आणि लेबल केलेल्या पोस्ट समाविष्ट आहेत. मेटा डेटानुसार, २०२३ च्या तुलनेत २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत सरकारच्या विनंतीवरून काढून टाकलेल्या सामग्रीची संख्या तीन पटीने वाढली आहे.

पोस्ट ब्लॉक

अहवालांनुसार, गेल्या काही आठवड्यात, पंतप्रधान मोदींवर टीका करणाऱ्या अनेक पोस्ट भारतात “विथहेल्ड” करण्यात आल्या, म्हणजेच त्या अशा प्रकारे ब्लॉक करण्यात आल्या की त्या दिसणार नाहीत. यामध्ये मोदींनी संस्कृत श्लोकाच्या पठणावर साबीर भाटिया यांनी केलेली टिप्पणी आणि अल्पसंख्याकांच्या मुद्द्यांवर केलेली काही भाष्ये यांचा समावेश आहे.

तसेच, द वायरचा व्यंग्यात्मक संगीत व्हिडिओ आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने तयार केलेल्या ९ एआय-आधारित पोस्ट काढून टाकण्यात आल्या.

कायदा काय म्हणतो?

आयटी कायद्याच्या कलम ६९अ अंतर्गत सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश दिले जातात आणि ती गोपनीय ठेवली जातात. तज्ञांच्या मते, यामुळे पारदर्शकतेचा अभाव निर्माण होतो. कायदा अंमलबजावणी संस्थांच्या आदेशानुसार कारवाई करण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना फक्त २ ते ३ सेकंदांचा वेळ दिला जातो. त्यामुळे, अनेकदा पोस्ट खरोखरच बेकायदेशीर आहेत की नाही हे तपासण्यापूर्वीच काढून टाकल्या जातात, असे तज्ञांचे मत आहे.

सरकार समर्थक खात्यांवर कारवाई

ही कारवाई केवळ सरकारविरुद्धच नाही तर उजव्या विचारसरणीच्या गटांच्या खात्यांवरही असल्याचे समोर आले आहे. उदाहरणार्थ, सुमारे २.७ लाख फॉलोअर्स असलेले हिंदू कार्यकर्ते सार्थक भगत यांचे अकाउंट आणि @woke_kashmiri हे अकाउंट भारतात ब्लॉक करण्यात आले.
हे अकाउंट्स २०२६ मध्ये यूजीसीच्या नियमांविरुद्ध आवाज उठवण्यात आला. पारदर्शकतेचा अभाव आणि वाढत्या टेकडाउन ऑर्डरमुळे, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर लोकशाही चर्चेसाठी भारत कमी जागृत होत असल्याची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.