गुजरातमधील ऊर्जा क्षेत्रावर मोठा धक्का बसला आहे. युरोपियन युनियनकडून रशियन तेलावर घातलेल्या नव्या निर्बंधांमुळे भारतातील कच्च्या तेलाच्या आयातीवर परिणाम झाला असून, याचा थेट फटका गुजरातमधील रिफायनरी कामकाजावर बसला आहे. विशेषतः जामनगर, भरूच आणि अन्य तेलशुद्धीकरण केंद्रांमध्ये कामकाजाच्या गतीवर परिणाम झाला असून, उत्पादनाच्या वेगात घट पाहायला मिळतेय.
युरोपियन युनियनचा निर्णय – काय आहे नेमका मुद्दा?
युरोपियन युनियनने 2025 मध्ये रशियन तेलाच्या आयात-वितरणावर आणखी कठोर निर्बंध लागू केले. यातून थेट किंवा अप्रत्यक्षरीत्या रशियन तेलाची खरेदी, वाहतूक, विमा आणि वित्तपुरवठ्यावर मर्यादा आणण्यात आल्या. भारत जरी या निर्बंधांचा थेट भाग नसला, तरी जागतिक तेल वाहतूक व्यवस्थेत याचा अप्रत्यक्ष परिणाम भारतालाही सहन करावा लागतोय.
रशियन तेल स्वस्त दरात भारतात आयात केलं जात होतं आणि त्याचा मोठा हिस्सा गुजरातमधील रिफायनरीमध्ये प्रक्रिया होऊन देशभर वितरित केला जात होता. पण आता हे तेल पोहोचणं कठीण झालं आहे.
गुजरातमधील रिफायनरी उद्योग अडचणीत
गुजरात हे देशातील ऊर्जा प्रक्रियेचं मुख्य केंद्र मानलं जातं. खास करून जामनगर येथील रिलायन्स रिफायनरी, जो की जगातील सर्वात मोठा खाजगी रिफायनरी प्रकल्प आहे, तो मोठ्या प्रमाणावर रशियन तेलावर अवलंबून होता. त्याचबरोबर ONGC, Nayara Energy आणि HPCL सारख्या कंपन्याही या भागात कार्यरत आहेत.
सध्या, रशियन तेलाच्या वितरणात अडथळे आल्याने, या कंपन्यांना तेलासाठी दुसऱ्या स्रोतांकडे वळावं लागत आहे – जे तुलनेत अधिक महागडे आहेत. परिणामी, उत्पादन खर्च वाढतोय आणि तेल प्रक्रिया प्रकल्पांची कार्यक्षमता आणि नफा कमी होत आहे.
भारताची भूमिका – आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पष्ट विरोध
भारताने युरोपियन युनियनच्या या निर्णयाचा जाहीरपणे निषेध केला आहे. भारताचं म्हणणं आहे की, हा निर्णय विकसनशील देशांच्या ऊर्जा गरजांवर घाला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं की, “राजकारणाच्या आधारे ऊर्जा सुरक्षेचा बळी जाऊ नये” हे भारताचं स्पष्ट मत आहे.
पंतप्रधान कार्यालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि पेट्रोलियम मंत्रालय यांनी संयुक्त बैठका घेऊन या परिस्थितीला सामोरे जाण्याची रणनीती आखायला सुरुवात केली आहे. भविष्यात इतर देशांशी तेल करार वाढवणे, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, आणि ऊर्जेचे पर्यायी स्रोत यावर भर देण्याचे संकेत सरकारकडून मिळत आहेत.
सामान्य जनतेवर परिणाम – पेट्रोल आणि डिझेल दर वाढणार?
रशियन तेल स्वस्त असल्यामुळे भारतात इंधनाचे दर नियंत्रित ठेवणं शक्य झालं होतं. परंतु या निर्बंधांमुळे जर तेल आयात महाग झाली, तर त्याचा परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवरही दिसू शकतो.
विशेषतः जर पर्यायी पुरवठा उशिरा आणि महाग झाला, तर वाहनचालक, वाहतूक व्यवसाय, शेती यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. सरकारकडून इंधन दरांवर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र आगामी काही आठवडे तेल दरवाढीच्या शक्यता नाकारता येत नाहीत.
निष्कर्ष – जागतिक राजकारणाचा भारतातील परिणाम
युरोपियन युनियनच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा हे स्पष्ट झालं की जागतिक पातळीवरील राजकीय घडामोडींचा थेट फटका स्थानिक उद्योग आणि जनतेला बसतो. भारताने यावर सक्रियपणे भूमिका घेतल्याने भविष्यात परिस्थिती सुधारण्याची अपेक्षा आहे, मात्र तातडीची उपाययोजना आवश्यक आहे.