नवी दिल्ली : अमेरिकेत जाण्यासाठी H-1 B व्हिसा गरजेचा असतो. नोकरीसाठी अमेरिकेत जाणारे लाखो भारतीय तरुण H-1 B व्हिसा मिळवून अमेरिकेत प्रवेश करतात. अमेरिकन कंपन्यांकडून भारतीय तरुणांना हा व्हिसा दिला जातो. अमेरिकेतील आयटी कंपन्यांकडून याचा जास्तीत जास्त वापर होतो. मात्र आता अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नवा डाव टाकल्यानं भारतीयांची H-1 B व्हिसा मिळवण्यात मोठी अडचण होणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेत H-1 B व्हिसा शुल्क 85 हजारांवरुन आता 88 लाख रुपये वाढवण्यात आल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळं अमेरिकेत H-1 B व्हिसा घेऊन जाणाऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे.

H-1 B व्हिसा शुल्क वाढवलं :

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या धोरणात मोठे बदल केले. भारतीय उत्पादनांवर लादलेल्या अतिरिक्त करामुळं अगोदरच भारत आणि अमेरिका संबंधात वितुष्ट आलं असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता पुन्हा एक धक्का दिला आहे. शुक्रवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषद घेत H-1 B व्हिसा शुल्क वाढवण्यात येत असल्याचं स्पष्ट केलं. H-1 B व्हिसाचं अगोदरचं शुल्क 85 हजार होतं. मात्र आता H-1 B व्हिसा मिळवण्यासाठी 88 लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. अमेरिकेतील नागरिकांना अधिक रोजगार मिळण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून ही पावलं उचलली जात असल्याचं तज्ज्ञ सांगत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचा फटका अमेरिकेमधील आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय नागरिकांना बसण्याची शक्यता आहे.

काय म्हणाले डोनाल्ड ट्रम्प :

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलं, यापुढं H-1 B व्हिसा मिळवण्यासाठी कंपन्याया आता 1 लाख डॉलर मोजावे लागतील. या निर्णयामुळं अमेरिकेतील कंपन्या उच्च कौशल्य असलेले कामगार नियुक्त करतील. हे कामगार अमेरिकन कामगारांची जागा घेणार नाहीत. त्यामुळं कंपन्या अशाच कामगारांना H-1 B या व्हिसाद्वारे अमेरिकेत आणू शकतील. या नव्या बदलांमुळं अमेरिकेला कुशल मनुष्यबळ मिळेल.

मायक्रोसॉफ्टनं जारी केली ऍडवाइजरी :

वृत्तानुसार, दिग्गज कंपनी मायक्रोसॉफ्टनं अमेरिकेत काम करणाऱ्या आपल्या भारतीय कर्मचाऱ्यांना शक्य तितक्या लवकर परत येण्याचं आवाहन केलं आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतात प्रवास केलेल्या कर्मचाऱ्यांना लवकर परतण्यास सांगण्यात आलं आहे. सध्याच्या काळात नियम लागू होण्यापूर्वी अमेरिकेत परतणं हा एकमेव सुरक्षित पर्याय आहे, असं यात म्हटलं आहे.