राज्यातील वाहनधारकांसाठी मोठी अपडेट आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ला पत्र पाठवून फेसलेस लर्निंग लायसन्स प्रणाली तात्पुरती स्थगित करण्याची विनंती केली आहे. यामागे या प्रणालीद्वारे होणारे गैरप्रकार आणि वाढती सुरक्षा चिंता हे मुख्य कारण असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

फेसलेस प्रणालीचा गैरफायदा

फेसलेस पद्धतीने मिळणाऱ्या लर्निंग लायसन्सचा गैरवापर केल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, काही तरुण-तरुणी नियम तोडून लायसन्स घेत आहेत आणि अपघातांना कारणीभूत ठरत आहेत. लर्निंग लायसन्स असलेल्या चालकासोबत कायमस्वरूपी लायसन्सधारक असणे बंधनकारक असताना, अनेकजण हा नियम धाब्यावर बसवत आहेत. ड्रंक अ‍ॅण्ड ड्राइव्ह प्रकरणांमध्येही असेच प्रकार समोर आले आहेत.

तांत्रिक त्रुटी आणि सुरक्षा धोके

अलीकडे पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत फेसलेस प्रणालीतील गंभीर तांत्रिक त्रुटी आणि सुरक्षेच्या बाबतीत उद्भवणारे धोके अधोरेखित करण्यात आले.अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार:

आधार माहितीमध्ये फेरफार करणे शक्य आहे.

लायसन्सवरील नाव, जन्मतारीख आणि पत्त्यात बदल करून फसवणूक करता येते.

काही प्रकरणांमध्ये उमेदवार नसतानाही त्याच्या नावाने परीक्षा दिल्याचे आढळले आहे.

या त्रुटींमुळे बनावट लायसन्स निर्माण होण्याची शक्यता वाढली असून, त्यामुळे रस्ता सुरक्षेबरोबरच राष्ट्रीय सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कायदेभंग आणि नियामक उल्लंघन

ही प्रकरणे मोटर वाहन कायदा कलम 3, 4, 8, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 11, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 चे कलम 66C आणि 66D, तसेच आधार अधिनियम 2016 च्या तरतुदींचा भंग करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

मंत्र्यांचे निर्देश आणि पुढील पावले

परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याची गंभीर दखल घेतली असून, NIC ला पत्र पाठवून फेसलेस प्रणाली तात्पुरती थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी सांगितले की:

“सर्व लर्निंग लायसन्स टेस्ट्स आता संबंधित अधिकाऱ्यांच्या थेट नियंत्रणात घेतल्या जातील आणि काटेकोर तपासणीसह पार पडतील.”

पर्यायी पर्यायांचा अभ्यास

मंत्रालयीन बैठकीत असेही नमूद झाले की, इतर काही राज्यांमध्ये थर्ड पार्टीच्या माध्यमातून फेसलेस लायसन्स प्रणाली राबवली जाते. महाराष्ट्रात अशा प्रणालीचा अभ्यास केला जाईल आणि पारदर्शकता व कार्यक्षमतेच्या आधारावर निर्णय घेतला जाईल.

इतर राज्यांचा संदर्भ

देशातील काही राज्यांमध्ये अजूनही फेसलेस प्रणाली नाही. तिथे लर्निंग लायसन्ससाठी केवळ RTO कार्यालयांमध्येच परीक्षा द्यावी लागते. केरळ, तेलंगणा, झारखंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड, लडाख आणि लक्षद्वीप हे राज्य व केंद्रशासित प्रदेश त्याचे उदाहरण आहेत.

तज्ज्ञ समितीचा अहवाल लवकरच

शासनाने तज्ज्ञ समितीमार्फत संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल आढावा घेण्याचे आदेश दिले असून, समितीच्या शिफारशींनुसार लवकरच आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.