New Labor Laws India : केंद्र सरकारने काल २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी चार नवीन कामगार कायदे लागू केले आहेत. या चार नव्या कायद्यांमुळे २९ जने कायदे इतिहास जमा झाले आहेत. लागू करण्यात आलेले चार कोड असे, वेज कोड (2019), इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड (2020), सोशल सिक्युरिटी कोड (2020) आणि ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडीशन्स (OSHWC) कोड (2020), कामगार मंत्रालयाने सांगितले की, नवीन कायदे सर्व कामगारांना, विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगार, गिग वर्कर्स, स्थलांतरित मजूर आणि महिलांसाठी चांगले वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य-सुरक्षेची हमी दिली जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाज माध्यम मंच ‘एक्स’वर काही पोस्ट्स जारी करून याची माहिती दिली. त्यानंतर कामगारमंत्री मनसुख मांडविया यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन नव्या कायद्यांची माहिती दिली. ते म्हणाले, नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यामुळे कामगार कायदे एकसमान झाले आहेत. यामुळे देशातील ४० कोटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षेची गॅरंटी मिळणार आहे.
हेही वाचा – उलटी गिनती शुरू? ठाकरेंनी डाव टाकल्या, भाजपचा मोठा नेता गळाला लावला
विकसित भारत २०४७ च्या ध्येयाला नवीन चालना देतील
सर्व कामगारांसाठी वेळेवर किमान वेतनाची हमी, तरुणांसाठी नियुक्ती पत्रांची हमी, समान वेतन आणि महिलांसाठी आदराची हमी, ४०० दशलक्ष कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेची हमी, निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक वर्षानंतर ग्रॅच्युइटीची हमी, ४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कामगारांसाठी मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणीची हमी, ओव्हरटाइमसाठी दुप्पट वेतनाची हमी, धोकादायक क्षेत्रातील कामगारांसाठी १००% आरोग्य सुरक्षेची हमी, आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार कामगारांसाठी सामाजिक न्यायाची हमी या नवीन कामगार सुधारणा आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहेत आणि विकसित भारत २०४७ च्या ध्येयाला नवीन चालना देतील, असं केंद्रीय कामगारमंत्री मनसुख मांडविया यांनी म्हटलं आहे.
मोदी सरकार की गारंटी: हर श्रमिक का सम्मान!
आज से देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं, जिससे मिलेगी :
✅ सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी
✅ युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी
✅ महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी
✅ 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की…— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) November 21, 2025
कामगारांना ‘या’ कायद्याद्वारे सामाजिक सुरक्षेची गॅरंटी मिळणार
नियुक्ती पत्र – आता सर्व कामगारांना नोकरी सुरू करताना नियुक्ती पत्र देणे अनिवार्य असेल. यामुळे रोजगाराच्याअटींमध्ये पारदर्शकता वाढेल.
किमान वेतन – देशभरात किमान वेतनाची अंमलबजावणी केली जाईल. यामुळे कोणाचाही पगार इतका कमी राहणार नाही की जीवन जगणे कठीण होईल.
वेळेवर पगार – नियोक्त्यांना कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक असेल.
महिला – महिलांना आता रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी मिळेल, जी पूर्वी अनेक क्षेत्रांमध्ये नव्हती. यासाठी नियोक्त्याला सुरक्षा उपाययोजना आणि त्यांची संमती सुनिश्चित करावी लागेल.
गिग वर्कर्स – गिग वर्कर्स आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना पहिल्यांदा कायदेशीर ओळख मिळेल. त्यांना पीएफ, विमा, निवृत्ती वेतन यांसारखे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळू शकतील आणि प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना त्यासाठी योगदान द्यावे लागेल.
आरोग्य – 40 वर्षांवरील सर्व कामगारांसाठी मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी अनिवार्य केली जाईल. तसेच, राष्ट्रीय OSH बोर्डाद्वारे उद्योगांमधील सुरक्षा मानके एकसमान केली जातील.
अनुपालन करणे सोपे – अनेक नोंदणी आणि अहवालांच्या जागी सिंगल लायसन्स, सिंगल रिटर्न मॉडेल येईल, ज्यामुळे कंपन्यांवरील अनुपालनाचा भार कमी होईल.
नवीन व्यवस्थेत ‘इंस्पेक्टर-कम-फॅसिलिटेटर’ असतील, जे दंडात्मक कारवाईऐवजी मार्गदर्शन करतील. उद्योग वादांसाठी दोन सदस्यांचे ट्रिब्युनल असतील, जिथे कर्मचारी थेट जाऊ शकतील. सरकारचा विश्वास आहे की, या कायद्यांमुळे कामगारांना व्यापक सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मान मिळेल, तर उद्योगांना कमी गुंतागुंत आणि चांगल्या भांडवली गुंतवणुकीची संधी मिळेल. नोकरीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढणार आहे. मंत्रालयानुसार, भारताचे सामाजिक सुरक्षा कव्हरेज सुमारे 19% होते, जे 2025 मध्ये वाढून 64% पर्यंत पोहोचले आहे. यात आणखी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. नियम आणि योजनांना अंतिम स्वरूप दिले जाईपर्यंत व्यापक हितधारक सल्लामसलत सुरू राहील.
