Justice Suryakant 53rd CJI : सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपती भवनात न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ दिली. हे लक्षात घ्यावं की बीआर गवई यांनी अलीकडेच मुख्य न्यायाधीश पदावरुन निवृत्ती घेतली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आता त्यांच्या जागी आले आहेत, ते भारताचे 53वे मुख्य न्यायाधीश बनले आहेत.
किती महिन्यांचा असेल कार्यकाळ :
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा भारताचे 53वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यकाळ आज, 24 नोव्हेंबर 2025 ते 9 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत असेल. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या न्याय विभागानं न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नियुक्तीची घोषणा करणारी अधिसूचना जारी केली होती. 10 फेब्रुवारी 1962 रोजी हरियाणाच्या हिसार जिल्ह्यात जन्मलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे एका सामान्य पार्श्वभूमीतून देशातील सर्वोच्च न्यायिक पदावर पोहोचले. पदोन्नतीपूर्वी त्यांनी हिसारमध्ये आणि नंतर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात वकील म्हणून प्रॅक्टिस केली. 2018 मध्ये, त्यांना हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं.
#WATCH | Delhi: Justice Surya Kant takes oath as the Chief Justice of India, at Rashtrapati Bhavan. President Droupadi Murmu administers the oath to him.
(Video: DD News) pic.twitter.com/ZGpcknj7G8
— ANI (@ANI) November 24, 2025
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे ऐतिहासिक घटनात्मक निर्णय, कलम 370 आणि राजद्रोह :
न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम करताना अनेक शक्तिशाली निर्णय दिले आहेत. जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करणाऱ्या कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाला ते कायम ठेवणाऱ्या ऐतिहासिक खंडपीठाचा भाग होते. हा निर्णय अलिकडच्या काळातील सर्वात महत्त्वाच्या घटनात्मक निर्णयांपैकी एक आहे. शिवाय, वसाहतकालीन राजद्रोह कायदा (कलम 124अ) प्रभावीपणे स्थगित करणाऱ्या खंडपीठाचा ते भाग होते. या खंडपीठानं केंद्र सरकार आणि राज्यांना या तरतुदीचा पुनर्विचार पूर्ण होईपर्यंत कलम 124अ अंतर्गत नवीन एफआयआर नोंदवू नयेत असे निर्देश दिले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी हा आदेश एक मोठं पाऊल म्हणून पाहिला गेला.
हे ही वाचा : नव्या कायद्यांमुळे पुढील महिन्यापासून कामगारांची पगार होणार कमी
पेगासस आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवरील स्ट्रिंग टिप्पण्या :
न्यायाधीश सूर्यकांत हे पेगासस पाळत ठेवण्याच्या आरोपांची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचा देखील भाग होते. न्यायालयानं या दाव्यांची चौकशी करण्यासाठी सायबर तज्ञांची एक समिती नियुक्त केली. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयानं टिप्पणी केली की राज्याला “राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली मोकळीक” देता येणार नाही.
