केंद्र सरकारने नवीन (कामगार संहिता २०२५) कायदा या महिन्यापासून लागू केला आहे. या कायद्यामुळे खाजगी औद्योगिक क्षेत्रात मोठा बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅज्युएटीमध्ये वाढ होणार असून इनहँड पगार कमी होण्याची शक्यता आहे. नवीन कामगार कायद्याने कर्मचाऱ्यांचे मुळ वेतन हे त्यांच्या एकूण CTC च्या किमान 50 टक्के अथवा सरकारच्या अधिसूचनेनुसार असावं असं स्पष्ट केलं आहे. पीएफ आणि ग्रॅज्युएटी हे मूळ वेतनावर आधारीत असतं. जर मूळ पगार वाढला तर पीएफ आणि ग्रॅज्युएटीत वाढ होणार आहे. मात्र, यामुळे पगार खरंच हातात येणारा पगार कमी होणार का? याविषयी सविस्तर माहिती घेऊ..
निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा वाढेल. त्यांना अधिक रक्कम मिळेल. पण जर कंपन्या कर्मचाऱ्यांचा अलाऊन्स कमी करतील तर मग कर्मचाऱ्यांचे हातात येणारे वेतन कमी होईल. म्हणजे दीर्घ कालावधीनंतर कर्मचाऱ्यांना फायदा मिळेल. पण त्याचा सध्या फटका बसू शकतो. कंपन्यासॅलरी स्ट्रक्चर, वेतन पत्रकात कशा बदल करतात हे येत्या काही महिन्यात समोर येईल आणि त्याआधारे कर्मचाऱ्यांवर त्याचा प्रभाव दिसेल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
हेही वाचा – आज पासून देशात 4 श्रम संहिता लागू; केंद्रीय श्रममंत्री मनसुख मांडविय यांची महत्वपूर्ण घोषणा
कंपन्यांची चालाखी बंद होणार..
आतापर्यंत कंपन्या मुद्दामहून मूळ वेतन कमी ठेवत होत्या. इतर अनेक भत्ते देत होत्या. त्यामुळे त्यांचा पीएफ आणि ग्रॅज्युएटीवरील खर्च कमी होत होता. पण आता नवीन कायद्याने त्यांची ही चालाखी बंद होणार आहे. त्यांना पीएफ खात्यात जादा वाटा उचलावा लागणार आहे. तर एक वर्ष कालावधीसाठी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युएटी द्यावी लागणार आहे.
New Labour Codes:
👩💼 Promoting Women Workforce Participation
🏥 Expanding Healthcare Coverage
📉 Reducing Compliance Burden#श्रमेव_जयते#ShramevJayate pic.twitter.com/dIFkevBCSZ
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) November 23, 2025
पण असं ही होऊ शकतं की कंपन्या 50 टक्क्यांची जी मर्यादा आहे त्यातच त्यांचे योगदान आणि इतर भत्ते देतील. त्यामुळे पीएफ योगदान एकूण सीटीसीत वाढ न होता वाढेल आणि अनेक कर्मचाऱ्यांचे हातात येणारे वेतन कमी होईल असे अनेक तज्ज्ञांना वाटत आहे. अर्थात येत्या काही महिन्यात याविषयीचे चित्र स्पष्ट होईल.
पीएफ योजना कशी राबली जाते..
पीएफचा एक मोठा वाटा हा कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून जातो. तर नियोक्ता, कंपनी पण त्यांचा एक वाटा देते. कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन यामध्ये मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांचा समावेश असतो. त्याचा 12 टक्के भाग पीएफ खात्यात जातो. तर कंपनी सुद्धा योगदान देते. 12 टक्क्यांतील 3.67 टक्के रक्कम पीएफ खात्यात जमा होते. तर 8.33 टक्के कर्मचारी पेन्शन स्कीम EPS मध्ये जाते.
