US withdraws : अमेरिकेनं जागतिक स्तरावर एक मोठा आणि वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेला 66 आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून बाहेर पडण्याचा आदेश देणाऱ्या राष्ट्रपती निवेदनावर स्वाक्षरी केली आहे. यामध्ये 35 गैर-संयुक्त राष्ट्रे आणि 31 संयुक्त राष्ट्रांशी संलग्न संघटनांचा समावेश आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या मते, या संघटना आता अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितसंबंध, आर्थिक समृद्धी, सार्वभौमत्व आणि सुरक्षिततेच्या विरोधात काम करतात.

अमेरिकेनं इतका मोठा निर्णय का घेतला? :

व्हाईट हाऊसच्या मते, ज्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये अमेरिका सदस्य आहे किंवा आर्थिक मदत पुरवते त्यांच्या पुनरावलोकनात असे आढळून आले की ते अमेरिकन करदात्यांचा निधी योग्यरित्या वापरत नाहीत. ते जागतिक अजेंडा अमेरिकेच्या प्राधान्यांपेक्षा वर ठेवतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं की हा निर्णय ‘अमेरिकन सार्वभौमत्व’ पुनर्संचयित करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. त्यांचा आरोप आहे की अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटना अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या आणि सार्वभौमत्वाच्या विरुद्ध असलेल्या कट्टरपंथी हवामान धोरणं, जागतिक प्रशासन आणि वैचारिक कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देतात. या संस्थांवर अमेरिकन करदात्यांचे पैसे खर्च करुनही, अमेरिकेला कोणतेही महत्त्वपूर्ण फायदे मिळालेले नाहीत. (US withdraws )

ट्रम्प वाचवलेल्या पैशाचं काय करतील? :

ट्रम्प प्रशासनाचं म्हणणं आहे की या प्रमुख निर्णयांमुळं करदात्यांच्या पैशांची बचत होईल. आता ते अमेरिकेच्या पायाभूत सुविधा, सीमा सुरक्षा आणि लष्करी तयारीसारख्या प्रकल्पांवर खर्च केले जाईल. मात्र, टीकाकारांचा असा विश्वास आहे की अमेरिकेच्या या निर्णयामुळं जागतिक स्तरावर देशांमधील सहकार्य कमी होईल आणि जागतिक व्यवस्थेत नवीन दरी निर्माण होऊ शकते. ट्रम्प प्रशासनाचा असा विश्वास आहे की या आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधून अमेरिकेला काढून टाकल्यानं करदात्यांच्या पैशांची बचत होईल. आता, ते पैसे “अमेरिका प्रथम” तत्त्वानुसार खर्च केले जातील. या आंतरराष्ट्रीय संस्था अमेरिकेचं हित लक्षात घेऊन काम करत नव्हत्या.