Muslim Reservation : एका महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील निर्णयात, महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागानं मुस्लिम समुदायासाठी 5% आरक्षणाबाबतचा मागील सरकारी ठराव (GR) मागे घेतला आहे. नवीन आदेशानुसार, शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी आणि निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिम समुदायासाठी असलेला हा कोटा आता प्रभावी राहणार नाही. सध्याच्या कायदेशीर परिस्थितीचा आणि गेल्या काही वर्षांतील विविध न्यायालयीन निर्णयांचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

2014 मध्ये झाला होता लागू :

हा वादग्रस्त कोटा मूळतः 2014 मध्ये लागू करण्यात आला होता आणि वेळोवेळी कायदेशीर आव्हानांना तोंड द्यावं लागलं आहे. राज्य सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की 2014 च्या धोरणानुसार आणि त्यावर आधारित सध्याच्या कायदेशीर स्थितीनुसार सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळं राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नव्यानं राजकीय वादविवाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

2014 चा अध्यादेश आणि कायदेशीर पार्श्वभूमी :

महाराष्ट्रातील मुस्लिम आरक्षणाचा इतिहास निवडणूक राजकारण आणि न्यायालयीन लढाईनं भरलेला आहे. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारनं एक अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशात सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठ्यांना 16% आणि मुस्लिमांना 5% आरक्षण देण्याची तरतूद होती. हे साध्य करण्यासाठी, सरकारनं “विशेष मागासवर्ग-अ” हा एक विशेष वर्ग तयार केला, ज्यामध्ये 50 मुस्लिम समुदायांचा समावेश होता आणि 5% कोटा दिला होता. मात्र, त्यानंतरच्या न्यायालयीन आदेशांमुळं आणि सरकारी अधिकारातील बदलांमुळं या कोट्याच्या अंमलबजावणीत सातत्यानं अडथळा निर्माण झाला आहे.

आयोगाच्या शिफारशी आणि मुस्लिम मागासलेपणा :

विविध सरकारी समित्यांनी महाराष्ट्रातील मुस्लिम समुदायाच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाची पुष्टी केली आहे.

• सच्चर आणि मिश्रा अहवाल : न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर आयोग (2006) आणि न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा समिती (2004) यांनी आकडेवारीच्या आधारे अहवाल दिला की मुस्लिम समुदाय शैक्षणिक आणि आर्थिक बाबतीत लक्षणीयरीत्या मागे आहे.
• महमूदुर रहमान समिती : 2009 मध्ये स्थापन झालेल्या डॉ. महमूदुर रहमान समितीने त्यांच्या अहवालात शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिम समुदायासाठी 8% आरक्षणाची स्पष्ट शिफारस केली होती.
• लोकसंख्याशास्त्र : राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 11.5% मुस्लिम समुदाय आहे, ज्यामुळं आरक्षण समर्थक असा युक्तिवाद करतात की त्यांच्या उन्नतीसाठी हा कोटा आवश्यक होता.

सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम आणि राजकीय प्रतिक्रिया :

महाराष्ट्र सरकारच्या या नवीन आदेश मागे घेण्याच्या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सत्ताधारी पक्ष याला कायदेशीर गुंतागुंत सोडवण्याचं पाऊल म्हणत आहे, तर विरोधी पक्ष याला मुस्लिम समुदायावरील अन्याय म्हणत आहेत. मुस्लिम संघटनांचं म्हणणं आहे की उच्च न्यायालयानं यापूर्वी शिक्षणात 5% आरक्षणाला परवानगी दिली होती, परंतु ती लागू करण्याऐवजी सरकारनं ती पूर्णपणे मागे घेतली आहे. येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्र विधानसभेत हा मुद्दा चर्चेत येऊ शकतो आणि कायदेशीर लढाईचा एक नवीन टप्पा सुरु होण्याची अपेक्षा आहे.