Leader of Opposition : राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 फेब्रुवारी रोजी सुरु होणार आहे. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दोन्ही सभागृह विरोधी पक्षनेत्याशिवाय होणार आहेत. लोकशाहीसाठी मजबूत विरोधी पक्ष आणि त्याचा नेता आवश्यक असल्याचं म्हटलं जातं. मात्र, महाराष्ट्रात सध्या दोन्ही सभागृहांमध्ये, विधानसभा आणि विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेत्याची कमतरता आहे.

संख्याबळाचं कारण देत निर्णय प्रलंबित :

2042 च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीनं प्रचंड विजय मिळवला. नवीन विधानसभेचं पहिलं अधिवेशन डिसेंबर 2024 मध्ये झालं. सामान्यतः, पहिल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याची निवड केली जाते. परंतु, सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची संख्या विधानसभेतील एकूण सदस्यसंख्येच्या 10 टक्के इतकी नाही, असं कारण देत विधानसभा अध्यक्षांनी विरोधी पक्षनेत्याच्या पदावरील निर्णय प्रलंबित ठेवला आहे. आता राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहात, विधानपरिषदेतही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिवसेनेचे (UBT) माजी आमदार अंबरदास दानवे हे विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते होते. गेल्या ऑगस्टमध्ये दानवे यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर विरोधी पक्षनेतेपदही रिक्त झालं.

काँग्रेसचा दावा कमकुवत :

अंबादास दानवे यांना विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपदावरुन काढून टाकल्यानंतर, काँग्रेसनं डिसेंबर 2025 च्या हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. राम शिंदे यांना एक पत्र सादर केलं, ज्यामध्ये विधान परिषदेचे सदस्य सतेज पाटील यांची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती केल्याचा दावा केला गेला. त्या पत्रावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की राज्य विधान परिषदेत 78 जागा आहेत, त्यापैकी अनेक जागा रिक्त आहेत. शिवाय, कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे विधान परिषदेतील एकूण जागांपैकी 10 टक्के जागा नाहीत. काँग्रेसच्या प्रज्ञा सातव यांनी भाजपामध्ये सामील होण्यासाठी त्यांच्या आमदार परिषदेच्या जागेचा राजीनामा दिला. परिणामी, काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या सहा झाली आहे. राजेश राठोड यांचा कार्यकाळही पुढील महिन्यात संपत आहे, ज्यामुळं काँग्रेसची संख्या आणखी कमी होईल. सातपेक्षा कमी सदस्य संख्या असल्यानं काँग्रेसचा विरोधी पक्षनेतेपदाचा दावा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षनेतेपदाच्या नियमांमध्ये अडथळा निर्माण होत आहे.

मुख्यमंत्र्यांचा चेंडू सभापतींच्या कोर्टात :

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षनेतेपदाच्या दाव्याबाबत सुरक्षित खेळत आहेत. त्यांनी आधीच सांगितलं आहे की विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. फडणवीस यांनी असंही स्पष्ट केलं की सरकारचा विरोधी पक्षनेतेपदावर कोणताही आक्षेप नाही. शिवसेनेचे युबीटी आमदार भास्कर जाधव यांची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस गेल्या एक वर्षापेक्षा जास्त काळापासून सुरु असताना, सभापती राहुल नार्वेकर यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले की विरोधी पक्षनेतेपदाच्या नियमांचा अभ्यास केला जात आहे. विधानसभेप्रमाणेच, या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय होण्याची शक्यता कमी दिसते. परिणामी राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्याशिवाय संपेल.